राजस्थान इंदिरा शहरी रोजगार गारंटी योजना बजट जारी, श्रमिकों को मिलेगा ज्यादा रोजगार

Indira Gandhi Shahri Rojgar Guarantee Yojana : लोकसभा चुनाव की आचार संहिता अब समाप्त होने के साथ ही नगरीय निकाय क्षेत्रों में संचालित योजनाओं को गति देने के लिए स्वायत्त शासन विभाग के प्रमुख सचिव टी रविकांत ने बैठक की। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक श्रमिकों को रोजगार के लिए प्रयास तेज किए जाए। अधिकारियों को निर्देश दिए कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के लिए राज्य सरकार की ओर से पर्याप्त बजट का प्रावधान किया गया है। 

ऐसे में इस योजना के तहत अधिक से अधिक श्रमिकों को नियोजित किया जाए। उन्होंने बजट घोषणाओं को समय पर पूरा करने, ऑनलाइन सेवाओं की मानिटरिंग करने, प्रधानमंत्री आवास योजना के निर्माणाधीन आवासों को जल्द से जल्द पूरा करवाने के निर्देश दिए। 

मनरेगा में पहले ग्रामीण परिवारों को ही लाभ मिलता था। इस योजना से शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवार भी लाभ उठा पाएंगे। इस योजना का उद्देश्य इन गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति को सुधारना है, जो सरकार की पहल है। इस योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसके तहत काम करने के लिए किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग या शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती है। यही कारण है कि सभी गरीब परिवार इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।