भूमिहीन किसानों को सरकार बांट रही प्लॉट, जल्द करें आवेदन

Sarkari Yojana News : ग्रामीण परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार की ओर से कई लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही है। आज हम आपको सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत भूमिहीन किसानों को प्लॉट देने की योजना के बारे में बताने वाले हैं। कैबिनेट के दौरान मिली मंजूरी के बाद इस योजना के तहत जिन किसानों की आय 1.80 लाख रुपए से कम भूमिहीन ग्रामीण किसानों को प्लॉट उपलब्ध करवाए जाएंगे। 

राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री ग्रामीण विकास योजना में संशोधन किया गया है और मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना में भी संशोधन किया गया है। जिससे गरीब और जरूरतमंद परिवारों को इस योजना का लाभ मिल सके। 

कितने रुपए में मिलेगा प्लाट 

सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना के तहत भूमिहीन गरीब किसानों को सरकारी जमीन पर प्लॉट आवंटित किए जाएंगे। बीते दिनों प्रदेश सरकार द्वारा 20000 से अधिक किसानों को प्लॉट बांटे गए हैं। जिन किसानों को प्लॉट नहीं मिल पाए उनके खातों में ₹100000 की राशि दी गई है। इसी प्रकार राज्य सरकार की नजर में एक प्लॉट की कीमत ₹100000 है। 

क्या हुआ बदलाव 

हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना के तहत ग्रामीण आवास योजना का दायरा बढ़ा दिया गया है। वही मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना में भी संशोधन को मंजूरी दी गई है। वही 1.80 लाख रुपए से कम की वार्षिक आय वाले शहरी परिवारों को भी आवास आवंटित किए जाएंगे। संशोधित नीति के अनुसार लाभार्थियों को 30 गज का प्लॉट दिया जाएगा। अब परिवारों को ₹10000 की दूसरी किस्त प्रोविजनल एलॉटमेंट लेटर मिलने के 2 महीने बाद तक जमा करवानी होगी। इससे पहले यह राशि एक महीने के अंदर जमा करवानी होती थी। 

जरूरी पात्रता 

• हरियाणा का मूल निवासी 
• आवेदक की वार्षिक आय 1.80 लाख से कम होनी चाहिए। 
• जो लोग कच्चे मकान में रहते हैं और खुद का मकान नहीं है वह इस योजना के लिए पात्र होंगे। 
• भूमिहीन ग्रामीण परिवार को इस योजना के लिए पात्र रखा गया है। 

जरूरी दस्तावेज 

• आवेदन करने वाले व्यक्ति का आधार कार्ड
• आवेदक का परिवार पहचान पत्र
• आवेदक का आय प्रमाण-पत्र
• आवेदक का निवास का प्रमाण-पत्र
• आवेदक का जाति प्रमाण-पत्र

कहां करें आवेदन 

मुख्यमंत्री आवास योजना के आवेदन की अधिक जानकारी के लिए आपको योजना के आधिकारिक वेबसाइट https://hfa.haryana.gov.in/  पर विजिट करना होगा। इसके साथ-साथ आप विभाग द्वारा जारी किए गए मोबाइल नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं जो इस प्रकार हैं। 0172-2585852,0172-2568687 या 0172-2567233