खरीदारों को पजेशन ना दिए जाने के मामले में सख्त फैसला, 10 बिल्डरों के खिलाफ आरसी जारी

Uttar Pradesh : यूपी के नोएडा में प्रशासन द्वारा मनमानी कर रहे बिल्डरों पर सख्त कार्रवाई की गई है। जिसमें जिला उपभोक्ता विवाद नियामक आयोग ने अलग-अलग मामलों में आदेश देने के बाद भी 10 बिल्डरों ने उपभोक्ताओं द्वारा दी गई कीमत को वापस नहीं लौटाया और बायर्स को इनका मालिकाना हक भी नहीं दिया गया था, जिसके चलते इन बिल्डरों पर सख्त कार्रवाई की गई है।

इस मामले को देखते हुए आयोग ने बिल्डरों को कीमत लौटने का आदेश दिया था, लेकिन इसके बाद भी बिल्डरों ने उपभोक्ताओं को रकम वापस नहीं दी। अभी आयोग द्वारा एक बिल्डरों के विरुद्ध रिकवरी सर्टिफिकेट (RC) जारी की गई है। इसी के साथ कुछ इंश्योरेंस कंपनी और अन्य कंपनियों के खिलाफ भी आरसी को जारी किया गया है। इसको लेकर प्रशासन द्वारा जिलाधिकारी और कमिश्नर को नोटिस दिया गया है कि देरी के बिना भुगतान की रकम को वसूलने का आदेश दिए गए है।

6 महीनों में बढ़े, पीड़ित होम बायर्स के मामले

जिला उपभोक्ता आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक, इस समय आरसी की कीमतों को वसूलने के लिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर के साथ में दिल्ली एनसीआर के लोग न्याय पाने के लिए आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में साल 2024 के जनवरी महीने से लेकर जुलाई महीने तक पीड़ित होम बायर्स के मामलों में काफी वृद्धि देखने को मिल रही है। इसके चलते आयोग ने आदेश दिए हैं कि उपभोक्ता से जुड़े हुए धनराशि को वापस न देने के मामलों के खिलाफ रकम वसूली के लिए आरसी जारी की जानी है।

इन बिल्डर्स के खिलाफ हुई, आरसी जारी (राशि  रुपये में)

आयोग के अध्यक्ष ने दिया, इस पर बयान

आयोग के अध्यक्ष अनिल कुमार पुंडीर ने कहा कि सभी जिलाधिकारियों को वसूली करने के नोटिस भेज दिए गए हैं। जिसके चलते 13 फर्म में से गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी को 7 आरसी वसूली करने की नोटिस दिए गए हैं, इसके अलावा गाजियाबाद के जिलाधिकारी को एक, महाराष्ट्र के कमिश्नर को एक, दिल्ली के जिलाधिकारी को दो और गोवा के जिलाधिकारी को एक वसूली करने के लिए आरसी जारी की गई है। उन्होंने यह भी बताया कि 13 आरसी के मामलों में सबसे ज्यादा बिल्डर प्रबंधन से जुड़े हुए हैं और इनमें से एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी और एक मामला ऑनलाइन एप से जुड़ा हुआ है।