UP में 32 गांवों की जमीन अधिग्रहण कर बनेगा रिंग रोड़, आरामदायक होगा सफर

Uttar Pradesh : उत्तर प्रदेश में बरेली के आसपास प्रस्तावित रिंग रोड के बाधाओं को दूर कर दिया गया है। इसे राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के अध्यक्ष ने वित्तीय मंजूरी दी है। किसानों को एक महीने के अंदर मुआवजे का भुगतान कर भूमि का अधिग्रहण शुरू किया जाएगा। 32.2 किमी लबी रिंग रोड के भू-अधिग्रहण पर 800 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।  अवॉर्ड प्रस्ताव, जो लगभग 300 करोड़ रुपये का होगा, मंजूरी के लिए क्षेत्रीय कार्यालय को भेजा जाएगा।

फोरलेन आउटर रिंग रोड का निर्माण दो भागों में किया जाएगा। रिंग रोड को चौबारी मुस्तकिल से रजऊ परसपुर तक 13 किलोमीटर और धंतिया से चौबारी मुस्तकिल तक 19.2 किलोमीटर बनाया जाएगा। अब निर्माण की मंजूरी भी जल्दी मिलने की उम्मीद है। रिंग रोड के निर्माण से शहर का विकास तेज होगा।

185 हेक्टेयर जमीन का किया जाएगा, अधिग्रहण

शहर के चारों ओर प्रस्तावित रिंग रोड के लिए 32 गांवों की जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा, जो 185 हेक्टेयर का होगा। वित्तीय स्वीकृति मिलने पर परियोजना की प्रक्रिया तेज होगी और मुआवजे की प्रतीक्षा कर रहे भूस्वामियों की उम्मीदें पूरी होंगी।

रिंग रोड परियोजना

• 1700 करोड़ रुपये की है परियोजना
• 900 करोड़ रुपये रिंग रोड के निर्माण पर खर्च होंगे
• 800 करोड़ रुपये भूमि अधिग्रहण पर खर्च होंगे

भू-अधिग्रहण घोटाला का मामला

इस रिंग रोड के बनने पर भू-अधिग्रहण घोटाला भी हुआ था। सरनिया गांव में परिसंपत्तियों का मूल्यांकन अधिक करने का मामला सामने आया था, जिसके कारण भुगतान नहीं हुआ था। NHAI ने आर्बिट्रेशन दायर किया है, इस पर फैसला होना है। जिन किसानों पर कोई आर्बिट्रेशन दायर नहीं है, उनके लिए परियोजना की वित्तीय स्वीकृति एक राहत भरी खबर है। भुगतान रोकने का कोई अतिरिक्त कारण भी नहीं है।