उत्तरप्रदेश के किसानों को राहत, खातों में पहुंचने लगे रुपये, 15 साल बाद मिला न्याय

बकाया राशि जारी करने की मंजूरी दी

लंबे समय से किसान इस भुगतान की मांग कर रहे थे, और विभिन्न आंदोलनों एवं पत्राचार के माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करते रहे। अब जाकर राज्य सरकार ने उनकी सुनवाई की और बकाया राशि जारी करने की मंजूरी दी। गन्ना आयुक्त कार्यालय के अनुसार, यह भुगतान पारदर्शी तरीके से सीधे किसानों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से भेजा जा रहा है। भुगतान की निगरानी जिला स्तर पर की जा रही है ताकि कोई गड़बड़ी न हो।

किसान हितैषी कदम माना जा रहा है

इस फैसले से प्रदेश के किसान वर्ग में खुशी की लहर दौड़ गई है। कई किसानों ने बताया कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वर्षों पुराना उनका बकाया कभी मिलेगा, लेकिन अब उन्हें न्याय मिला है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, बल्कि खेती में निवेश की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। सरकार की इस पहल को किसान हितैषी कदम माना जा रहा है, और भविष्य में इसी तरह के फैसलों की उम्मीद भी किसान जताने लगे हैं।