नए गोरखपुर निर्माण में रजिस्ट्री की प्रक्रिया तेज, किसानों को मिल रहा जमीन का 4 गुना ज्यादा रेट

Gorakhpur News : उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री शहर विस्तारीकरण परियोजना तेजी से चलाई जा रही है। न्यू नोएडा के बाद सरकार द्वारा नया गोरखपुर बसाने की तैयारी की जा रही है। नया गोरखपुर बसाने को लेकर किसानों से रजिस्ट्री की परियोजना तेज हो गई है। गोरखपुर विकास प्राधिकरण में  30 किसानों से तकरीबन साढ़े सात एकड़ भूमि की रजिस्ट्री करा लिया। जमीन की रजिस्ट्री की बदले किसानों को सर्किल रेट से 4 गुना अधिक मुआवजा दिया जा रहा है।

फिलहाल गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा बालापार के किसानों से मुंबई की रजिस्ट्री करवाई जा रही है। इसके साथ ही प्रार्थिकरण की टीम ने मनीराम रहमत नगर और सोनबरसा में भी किसानों से बातचीत कर सहमति पत्थर बनवाने का काम शुरू कर दिया है।

मुआवजा राशि दर 

यूपी सरकार की मुख्यमंत्री शहर विस्तारीकरण  परियोजना के अंतर्गत 6 हजार एकड़ जमीन पर नया गोरखपुर बसाने की योजना पर सरकार काम कर रही है। इस नए शहर की बसावट के लिए पिपराइच रोड के चार गांव की जमीन खरीद की जानी है। रहमत नगर, सोनबरसा, और बालापार की  158.37 हेक्टेयर भूमि का अधिकरण किया जाना है। इसके लिए 3 करोड़ 35 लाख 70 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा दिया जाना है।

राशि हुई मंजूर 

गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने  मुआवजे के लिए प्रशासन से 3000 करोड़ रुपए राशि की मांग की थी। जिसके तहत 400 करोड रुपए प्रशासन की तरफ से दे दिए गए हैं। प्राधिकरण फिलहाल बालापर के किसानों से जमीन की रजिस्ट्री करवा रहा है। अब तक 30 किसानों से तकरीबन साढ़े सात एकड़ भूमि अपने नाम करवा ली है। इसके साथ ही अन्य तीन गांव  मनीराम, रहमत नगर तथा सोनबरसा के किसानों से संपर्क साध कर शांति पत्र बनवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

गोरखपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष आनंद वर्धन  ने बताया कि नए शहर को बसाने के लिए  अब तक 30 किसानों से साढ़े सात एकड़ भूमि की रजिस्ट्री करवा ली गई है। अन्य तीन गांव की रजिस्ट्री के लिए टीम द्वारा किसानों से बातचीत की जा रही है। जल्द ही रजिस्ट्री प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अधिग्रहण  का काम पूरा होते ही नया शहर बसाने का काम शुरू कर दिया जाएगा।