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उत्तर प्रदेश के नोएडा में महंगा हुआ घर बनाना, अथॉरिटी ने इतने परसेंट फीस में किया इजाफा

अब नोएडा में घर बनाना महंगा है। नोएडा अथॉरिटी ने नक्शा पास कराने की फीस और कंप्लीशन सर्टिफिकेट में 100 प्रतिशत की वृद्धि करने की योजना को मंजूरी दी है। इसे रविवार को नोएडा अथॉरिटी बोर्ड की 210वीं मीटिंग में मंजूरी दी गई। नए बिल्डिंग लाइसेंस नियमों के अनुसार, नोएडा अथॉरिटी सभी प्रकार की इमारतों के लिए प्रति स्क्वायर मीटर 30 रुपये चार्ज करेगी।
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Building a house becomes expensive in Noida, Uttar Pradesh, the authority increased the fees by this much percent

Saral Kisan : अब नोएडा में घर बनाना महंगा है। नोएडा अथॉरिटी ने नक्शा पास कराने की फीस और कंप्लीशन सर्टिफिकेट में 100 प्रतिशत की वृद्धि करने की योजना को मंजूरी दी है। इसे रविवार को नोएडा अथॉरिटी बोर्ड की 210वीं मीटिंग में मंजूरी दी गई। नए बिल्डिंग लाइसेंस नियमों के अनुसार, नोएडा अथॉरिटी सभी प्रकार की इमारतों के लिए प्रति स्क्वायर मीटर 30 रुपये चार्ज करेगी। यह पहले प्रति स्क्वायर मीटर 15 रुपये था। साथ ही, कंप्लीशन सर्टिफिकेट की कीमत 15 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर से 35 रुपये कर दी गई है। विभिन्न प्रकार की इमारतों के हर फ्लोर के कवर्ड एरिया पर बढ़ी हुई लागत लागू होगी।

अधिकारियों का कहना है कि शुल्क बढ़ाने से अप्रूवल के लिए डिजाइन किए गए वेब सिस्टम की लागत कम होगी। दस साल से भी अधिक समय के बाद, अधिकारी ने इस फीस में बदलाव किया है। 2010 में इसमें आखिरी बार बदलाव किया गया था। 2015 में, ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने यह शुल्क बढ़ा दिया था। नोएडा प्राधिकरण की 210वीं बोर्ड बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में निर्णय लिया गया है कि दिल्ली एनसीआर में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए सलाहकार नियुक्त करने के लिए आरएफपी को आमंत्रित किया जाएगा।

न्यू नोएडा को स्वीकृति

न्यू नोएडा की बैठक में सबसे अधिक चर्चा हुई। न्यू नोएडा यानी दादरी नोएडा गाजियाबाद इनवेस्टमेंट रीजन (DGNIR) ने 2041 का मास्टरप्लान मंजूर किया। अब आम लोगों को गुस्सा आमंत्रित किया गया है। इसमें नोएडा के 20 गांव और बुलंदशहर के 60 गांव शामिल हैं। इसके लिए 21,000 हेक्टेयर जमीन चुनी गई है। कुल जमीन का 40 प्रतिशत उद्योगों के लिए होगा, जबकि 13 प्रतिशत राज्य क्षेत्रों और 18 प्रतिशत ग्रीन क्षेत्रों के लिए होगा। इतना ही नहीं, यूपीसीडा के स्थान पर अब नोएडा प्राधिकरण को पूरी जमीन दी जाएगी।

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