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बिहार के इस जिले से होकर गुजरेगी नई रेल लाइन, इन गांवों को मिलेगा बड़ा फायदा

New Railway Line : इस 28 किलोमीटर में सीतामढ़ी जिले का कुल 17.5 किलोमीटर क्षेत्र शामिल है। वहीं बाकी बचे 10.5 किलोमीटर शिवहर जिले में आते हैं। इस रेलवे खंड पर 62 पुलिया और 13 पुल बनाए जाएंगे। वहीं, तीस रेलवे समपार फाटक भी बनेंगे। सीतामढ़ी के रेवासी और शिवहर के धनकौल व शिवहर में दो रेलवे स्टेशन होंगे। बीते दिनों, जिला पदाधिकारी रिची पांडेय ने रीगा प्रखंड के रेवासी में सीतामढ़ी-शिवहर नई रेल लाइन के पथ रेखांकन का निरीक्षण किया था, जिसका उद्देश्य रेलवे सेवाओं को सुगम बनाना था।
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बिहार के इस जिले से होकर गुजरेगी नई रेल लाइन, इन गांवों को मिलेगा बड़ा फायदा

Bihar News : बिहार के सीतामढ़ी और शिवहर जिले के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। रेल कनेक्टिविटी इन जिलों में अब बेहतर होगी। इससे रेलवे भी काम करने लगा है। ध्यान दें कि रेलवे ने सीतामढ़ी-मोतिहारी वाया शिवहर की नई रेल लाइन के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह काम भी तेजी से चल रहा है। रेलवे ने सीतामढ़ी से मोतिहारी तक 69.9 किलोमीटर का शिवहर न्यू रेलखंड बनाना है। फिलहाल, सीतामढ़ी से शिवहर के बीच 28 किलोमीटर की रेलवे लाइन का जमीन सर्वे और अधिग्रहण कार्य शुरू हो चुका है।

13 पुल और 62 पुलिया का होगा निर्माण

इस 28 किलोमीटर में सीतामढ़ी जिले का कुल 17.5 किलोमीटर क्षेत्र शामिल है। वहीं बाकी बचे 10.5 किलोमीटर शिवहर जिले में आते हैं। इस रेलवे खंड पर 62 पुलिया और 13 पुल बनाए जाएंगे। वहीं, तीस रेलवे समपार फाटक भी बनेंगे। सीतामढ़ी के रेवासी और शिवहर के धनकौल व शिवहर में दो रेलवे स्टेशन होंगे। बीते दिनों, जिला पदाधिकारी रिची पांडेय ने रीगा प्रखंड के रेवासी में सीतामढ़ी-शिवहर नई रेल लाइन के पथ रेखांकन का निरीक्षण किया था, जिसका उद्देश्य रेलवे सेवाओं को सुगम बनाना था।

209 एकड़ भूमि का हो रहा है अधिग्रहण

भ्रमण के दौरान जिला भू-अर्जन पदाधिकारी विकास कुमार ने बताया कि सीतामढ़ी-शिवहर नई रेल लाइन के लिए कुल 13 गांवों में 209 एकड़ जमीन अधिग्रहण की जा रही है। मुआवजा के तौर पर लगभग पच्चीस करोड़ रुपये इसके लिए दिए गए हैं। किसानों को जिला भू-अर्जन कार्यालय से नोटिस भेजना शुरू हो गया है। रेलवे लाइन मुआवजा वितरण को तेज करने के लिए जिला पदाधिकारी को निर्देश दिए गए हैं। ताकि परियोजना जल्द पूरी हो सके, दोनों जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों को इस काम को जल्दी पूरा करने का आदेश दिया गया है।

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