बिहार के इन शहरों में गरीबों को मिलेंगे बहुमंजिला आवास, कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही काम होगा शुरू

Bihar News : बिहार सरकार द्वारा शहरी गरीबों के लिए राज्य में बहुमंजिला आवास को बनने की योजना बनाई गई है। जिसको बनाने की मंजूरी कैबिनेट मिलने के बाद योजना का काम अब अंतिम चरण में चल रहा है। राजधानी पटना समेत पहले चरण में सात शहरों में आवास बोर्ड की जमीन पर घर बनाए जाएंगे। उन्हें जन-निजी भागीदारी (PPP) मोड पर बनाया जाना है।

750 घरों को राजीव नगर-दीघा, पटना में आवास बोर्ड की पांच एकड़ जमीन पर बनाया जाएगा। यह जमीन आवास बोर्ड द्वारा अधिग्रहित की गई है। जमीन पर कोई अतिक्रमण होने पर उसे बाहर निकाला जाएगा। बिल्डर को चुनने की निविदा प्रक्रिया अभी पूरी की जानी है। विभिन्न शहरों में भी आवास बोर्ड के पास पर्याप्त जमीन है। यहां पर जमीन को बोर्ड के द्वारा चिह्नित किया जा रहा है। साथ ही मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, समस्तीपुर और डेहरी में निवास स्थान बनाए जाएंगे। बाद में अन्य शहरों को भी इसमें शामिल किया जाएगा।

इस महीने शुरू होगा, काम

नगरपालिका विकास एवं आवास विभाग का कहना है कि इसी महीने से काम को शुरू होने की संभावना है। आईआरडीए से सहमति मिलने के बाद विभाग कार्य योजना बनाएगा। जिसमें सर्वे किए जाने के बाद लगभग 50 हजार परिवार स्लम बस्ती में मिले हैं, 8153 परिवार इनमें से पटना में स्थित हैं।

आवास बोर्ड द्वारा दी जाएगी, बिल्डरों को जमीन

बहुमंजिला आवास को गरीबों को अच्छी सुविधा देने के लिए जन-निजी भागीदारी (PPP) मोड के अंतर्गत बनाए जा रहे हैं। बिल्डरों को आवास बोर्ड की जमीन मुहैया करवाई जाएगी। जहां पर अपार्टमेंट बनाने के लिए बिल्डर को पूरा खर्च देना होगा। हरित क्षेत्र और पार्किंग को भी विकसित किया जाना है। बिल्डर बहुमंजिला घर का एक हिस्सा बेचकर पैसे कमाएँगे। अभी इस हिस्से को निर्धारित नहीं किया गया है। बाकी बचे हुए अन्य फ्लैट गरीबों को दिए जाने हैं। आवंटियों से इसका न्यूनतम किराया लिया जाएगा। आवंटित फ्लैट में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

• कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद योजना बनाने का काम अंतिम चरण में किया जाना है।
• पीपीपी मोड में आवास बोर्ड द्वारा दी गई, भूमि पर निर्माण किया जाएगा।
• राजधानी के राजीवनगर क्षेत्र में पांच एकड़ की जमीन पर बहुमंजिला आवासों का निर्माण किया जाना है।

कमेटी का किया जाएगा, गठन

बहुमंजिला आवास को बांटने के लिए सरकार द्वारा एक कमेटी बनाई है। जिसको ध्यान में रखते हुए, मुख्यालय और जिला स्तर पर समिति का गठन किया जाना है। मुख्यालय स्तरीय समिति का अध्यक्ष नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव को बनाया जाएगा। वहीं, जिला स्तरीय समिति का अध्यक्ष संबंधित जिले के डीएम को बनाया जाना है। इसके सदस्यों में एसडीओ, मुख्य पार्षद, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी भी शामिल होंगे।