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मध्य प्रदेश में लाडली बहनों को मिली बड़ी सौगात, सावन महीने में खाते में आएंगे इतने रुपए

Ladli Behna Yojana : रक्षाबंधन से पहले मोहन सरकार अपनी प्यारी बहनों को त्योहार का शगुन देने जा रही है। इसके तहत एक अगस्त को योजना से जुड़ी हर महिला के खाते में 250 रुपए जमा किए जाएंगे। यह राशि लाडली ब्राह्मण योजना के तहत हर महीने मिलने वाली 1250 रुपए की राशि के अतिरिक्त होगी।
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मध्य प्रदेश में लाडली बहनों को मिली बड़ी सौगात, सावन महीने में खाते में आएंगे इतने रुपए

Ladli Behna Yojana : रक्षाबंधन से पहले मोहन सरकार अपनी प्यारी बहनों को त्योहार का शगुन देने जा रही है। इसके तहत एक अगस्त को योजना से जुड़ी हर महिला के खाते में 250 रुपए जमा किए जाएंगे। यह राशि लाडली ब्राह्मण योजना के तहत हर महीने मिलने वाली 1250 रुपए की राशि के अतिरिक्त होगी। मंगलवार को मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने यह घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने कहा- लाडली ब्राह्मण से हर महीने मिलने वाली 1250 रुपए की राशि 5 तारीख को खातों में जमा कर दी जाएगी। रक्षाबंधन पर सीएम ने सभी जनप्रतिनिधियों से अपने-अपने क्षेत्रों में जाकर महिलाओं से राखी बंधवाने को भी कहा। सावन के महीने में मंदिरों में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए सीएम ने मंत्रियों को अपने-अपने क्षेत्रों में कानून व्यवस्था और अन्य सभी व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।
 
आईटी पार्क बनाने के लिए निजी डेवलपर्स को सब्सिडी

कैबिनेट बैठक में मध्य प्रदेश आईटी, आईटीईएस और ईएसडीएम निवेश प्रोत्साहन नीति-2023 में संशोधन को मंजूरी दी गई। 2016 के 7 साल बाद 2023 में नई नीति जारी की गई। हाल ही में इसके दिशा-निर्देश जारी किए गए। बैठक के बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि इसके तहत किराए के परिसर में चल रहे भवनों के किराए में सरकार सहायता देगी। आईटी क्षेत्र में निवेशकों को मार्केटिंग क्वालिटी सर्टिफिकेशन में भी सहायता प्रदान की जाएगी। स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन में छूट देगी। निजी डेवलपर्स को आईटी पार्क बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

निवेश बढ़ाने के लिए ये सुविधाएं

आईटी फर्म, ईएसडीएम (इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग) और डेटा सेंटर को जमीन पर 75% छूट मिलेगी। सरकार निजी डेवलपर्स को पूरी तरह सुसज्जित आईटी पार्क बनाने के लिए कुल लागत का 25% सब्सिडी देगी। पहले 5 डेटा सेंटर के लिए 125 करोड़ रुपये तक की पूंजी सहायता, उसके बाद 50 करोड़ रुपये तक।  मार्केटिंग के लिए 2 लाख रुपए तक और क्वालिटी असिस्टेंस के लिए 6 लाख रुपए तक। अगर आईटी में 200 करोड़ रुपए, ईएसडीएम में 300 करोड़ रुपए और डेटा सेंटर में 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश है तो सरकार जरूरत के हिसाब से पैकेज देगी।

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