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उत्तर प्रदेश वालों के लिए खुशखबरी, बनेगा बुंदेलखंड का "नया नोएडा", जमीन अधिग्रहण शुरू, 15 दिन में मुआवजा

UP News : मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने बताया कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला मुख्यमंत्री ने लिया है. लगभग 47 वर्षों के बाद उत्तर प्रदेश एक नए शहर को बनाने की शुरुआत कर रहा है. इसे यह सोचकर बनाया जा रहा है कि यह बुंदेलखंड का नोएडा होगा. यह नोएडा से बेहतर शहर बनेगा. बैठक में हम सब लोगों ने यह तय किया है कि एक विश्व स्तरीय औद्योगिक टाउनशिप यहां विकसित करना है.
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Good news for the people of Uttar Pradesh, Bundelkhand's "New Noida" will be built, land acquisition started, compensation in 15 days

Saral Kisan : नोएडा के तर्ज पर उत्तर प्रदेश के झांसी में बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा)की पहली बोर्ड बैठक झांसी के कमिश्नरी सभागार में आयोजित की गई. उत्तर प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव और औद्योगिक विकास आयुक्त मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में यह बैठक आयोजित हुई .बैठक में बीडा को जल्द से जल्द धरातल पर उतारने और जमीन अधिग्रहण सहित कई प्रस्तावों पर चर्चा हुई और कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए.

बैठक के बाद अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने बीडा के लिए झांसी में बनाए जा रहे दफ्तर का निरीक्षण किया. किसान मंडी में बनाए जा रहे इस दफ्तर से ही बीडा के अधिकारी काम करेंगे. गौरतलब है कि प्राधिकरण के गठन के बाद बीडा बोर्ड की यह पहली बैठक है.

नोएडा से बढ़िया शहर बनाने का लक्ष्य

मनोज कुमार सिंह ने बताया कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला मुख्यमंत्री ने लिया है. लगभग 47 वर्षों के बाद उत्तर प्रदेश एक नए शहर को बनाने की शुरुआत कर रहा है. इसे यह सोचकर बनाया जा रहा है कि यह बुंदेलखंड का नोएडा होगा. यह नोएडा से बेहतर शहर बनेगा. बैठक में हम सब लोगों ने यह तय किया है कि एक विश्व स्तरीय औद्योगिक टाउनशिप यहां विकसित करना है. सबसे पहले अभी फोकस जमीन अधिग्रहण पर हैं. तेजी से जमीन अधिग्रहण के बाद विश्व स्तरीय कंसल्टेंट हायर करके मास्टर प्लान और इसके बाकी डेवलपमेंटल प्लान तैयार कराना है. जमीन अधिग्रहण और प्लान तैयार करने का काम साथ-साथ चलेगा.

15 दिनों में मिलेगा किसानों को मुआवजा

अपर मुख्य सचिव ने आगे बताया कि आज आधारभूत चर्चा हुई है कि कैसे शुरुआत की जाए. ऑफिस बिल्डिंग से लेकर स्टाफ के बारे में सीईओ की ओर से अनुमोदन के लिए 20 प्रस्ताव थे. हायर करने के लिए, प्लानिंग सेल, तकनीकी सेल, लीगल सेल के बारे में अनुमोदन दिया गया है. निर्देश और निर्णय यही हैं कि तेजी के साथ जमीन अधिग्रहण के काम को आगे बढ़ाना है और मास्टर प्लान की तैयारी में लगना है. किसानों के मुआवजे के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि 15 दिनों के अंदर मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी.

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