किसानों के लिए आई गुड न्यूज, अब दिए जाएंगे 9000 रुपये, फसल खराब का भी मिलेगा पैसा

PM Kisan Yojana : नया साल देश के किसानों को बहुत कुछ देगा। मोदी सरकार ने 2024 में कृषि क्षेत्र को मजबूत करने और किसानों की आय को बढ़ाने के लिए पूरी तरह से योजना बनाई है। इसके तहत किसानों को नौ हजार रुपये प्रति वर्ष की जगह छह हजार रुपये मिलेंगे। फसलों की बीमा की सीमा भी बढ़ाई जाएगी। आने वाले बजट में सरकार को इसके लिए बहुत सारे पैसे देने की जरूरत है।

मामले से जुड़े दो वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि सरकार 2024 से 25 तक के बजट में कृषि क्षेत्र को लगभग 2 लाख करोड़ रुपये दे सकती है। चालू वित्त वर्ष में जारी किए गए 1.44 लाख करोड़ रुपये से यह लगभग 39 प्रतिशत अधिक होगा। इस फंड की मदद से किसानों की आमदनी बढ़ेगी, साथ ही फसल बीमा का दायरा बढ़ेगा।

किसानों को सीधा लाभ मिलेगा

कृषि मंत्रालय चाहता है कि किसानों को हर साल मिलने वाली आर्थिक सहायता की रकम बढ़ाई जाए। कृषि मंत्रालय बजट में आवंटन के बाद किसानों को मिलने वाली 6 हजार रुपये की राशि को 9 रुपये कर देगा। इसका अर्थ है कि अब किसानों को 500 रुपये की जगह 750 रुपये प्रति महीने की किस् त दी जाएगी। PM-Kisan योजना अभी हर साल 6000 रुपये देती है। इस योजना को फरवरी में शुरू किए गए पांच साल हो जाएंगे। इसलिए सरकार अगले पांच वर्षों में किसानों की आय को पचास प्रतिशत अधिक बढ़ाने के लिए तैयार है।

फसल बीमा योजना के फायदे

किसानों की मदद करने के लिए प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) का दायरा भी बढ़ाया जा रहा है। 2016 में शुरू हुई इस योजना के तहत किसानों की फसल का बीमा बहुत कम प्रीमियम पर किया जाता है। किसानों को इसके लिए सिर्फ 1.5 से 5 फीसदी कुल प्रीमियम देना पड़ता है, शेष राशि सरकार जमा करती है।

बजट में फंड कितना बढ़ेगा?

PM किसान योजना के तहत इस बार बजट में 30 प्रतिशत अधिक राशि दी जाएगी, जो पिछले वर्ष 60 हजार करोड़ रुपये दी गई थी। इसी तरह, 2023-24 के लिए 13,625 करोड़ रुपये का बजट फसल बीमा योजना के लिए 17 फीसदी बढ़ा जाएगा।

हालाँकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि बजट 1 फरवरी को जारी होने वाले पहले बजट में शामिल होगा या लोकसभा चुनाव के बाद जुलाई में आने वाले पूर्ण बजट में। अधिकारियों ने कहा कि वर्ष 2024 से 25 तक फसल बीमा योजना के लिए 18 हजार करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। फिलहाल, हमें 16 हजार करोड़ रुपये आवंटित होने की उम्मीद है। रबी की फसल को लेकर हमारे पास अभी सही आंकड़े नहीं हैं। हम अगले वर्ष फसल बीमा के लिए बहुत कुछ बकाया हो सकता है। इस वर्ष फसल बीमा के लिए 12 हजार करोड़ की आवश्यकता होगी, जबकि अगले वर्ष दिल्ली पर 5 हजार करोड़ का बोझ और बढ़ने की आशंका है।

मंत्रालय ने भी संकेत दिए

कृषि मंत्रालय की एक् सपर्ट कमेटी के सदस्य आदित् य शेष ने कहा कि महंगाई और मौसम की मार से किसान सम्मान निधि योजना को पुनर्गठित करने पर विचार किया जा रहा है। इस बार भी मंत्रालय के क्रॉप डिवीज को 18 हजार करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है। सालाना करीब 4% की दर से कृषि क्षेत्र बढ़ रहा है। लेकिन छोटे किसानों के सामने अभी भी कई चुनौतियां हैं और अगले बजट में अधिक धन देकर इन चुनौतियों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।

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