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Electric Highways : सरकार की बेहद खास योजना, 6 हजार किलोमीटर बनेगा इलेक्ट्रिक हाईवे

EV Road : भारत सरकार गोल्डन क्वाड्रिलेटरल पर इलेक्ट्रिक वाहन-सक्षम हाईवे का निर्माण करने की योजना बना रही है। जो प्रमुख शहरों को जोड़ने वाले हाईवे का एक नेटवर्क है। सरकार का लक्ष्य अगले सात वर्षों में 6,000 किलोमीटर तक ऐसे राजमार्गों का विकास करना है। जिससे देश भर में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को बढ़ावा मिले और इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती में सुविधा हो। ये हाईवे ग्रीन एनर्जी वाले स्रोतों द्वारा संचालित चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से लैस होंगे।
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Electric Highways: Government's very special plan, 6 thousand kilometer electric highway will be built

Saral Kisan : भारत सरकार गोल्डन क्वाड्रिलेटरल पर इलेक्ट्रिक वाहन-सक्षम हाईवे का निर्माण करने की योजना बना रही है। जो प्रमुख शहरों को जोड़ने वाले हाईवे का एक नेटवर्क है। ताकि इलेक्ट्रिक अंतरराज्यीय सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल के जरिए ईंधन की खपत और वाहनों के उत्सर्जन को कम किया जा सके। सरकार का लक्ष्य अगले सात वर्षों में 6,000 किलोमीटर तक ऐसे राजमार्गों का विकास करना है। जिससे देश भर में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को बढ़ावा मिले और इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती में सुविधा हो। ये हाईवे ग्रीन एनर्जी वाले स्रोतों द्वारा संचालित चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से लैस होंगे।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, विजन 2030 पीएम पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवा के नाम से जाना जाने वाला यह प्रयास इलेक्ट्रिक बसों के शुभारंभ के साथ ही होगा, जिससे भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के लिए एक इकोसिस्टम तैयार होगा। इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती के अलावा, सरकार ने 2030 तक 8 लाख पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले डीजल बसों को इलेक्ट्रिक बसों से बदलने के लिए हितधारकों के साथ चर्चा शुरू कर दी है। इसमें 2 लाख इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं, जो राज्य परिवहन उपक्रमों के लिए निर्दिष्ट हैं, 550,000 निजी ऑपरेटरों के लिए हैं और 50,000 स्कूल और कर्मचारी परिवहन के लिए आवंटित हैं।

इलेक्ट्रिक हाईवे है क्या, जानिए

इलेक्ट्रिक हाईवे ऊपर लगी इलेक्ट्रिक लाइनों के जरिए चलते वाहनों को बिजली की आपूर्ति करके एक ऊर्जा-कुशल समाधान प्रदान करते हैं। इस समय, जर्मनी के बर्लिन में दुनिया का सबसे लंबा ई-हाईवे है, जो 109 किलोमीटर का है और सार्वजनिक इस्तेमाल के लिए चालू है।

ठेके पर दिए जाएंगे इलेक्ट्रिक हाईवे

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बिल्ड, ऑपरेट और ट्रांसफर (बीओटी) मॉडल के तहत निजी कंपनियों को इलेक्ट्रिक हाईवे के लिए ठेके देने की योजना बनाई है। इलेक्ट्रिक बसों को शहरों के बीच संचालन के लिए पर्याप्त चार्जिंग स्टेशन लगाकर मौजूदा हाईवे की पहचान करने और उन्हें ई-हाईवे में बदलने की कोशिशें भी हो रही हैं। इस तरह लागत-प्रभावी ग्रीन इंटरसिटी सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा दे रहे हैं। इस पहल के लिए पैसा केंद्र और राज्य सरकारें दे रही हैं।

हाईवे पर बिजली टैरिफ प्रणाली लागू कर सकता है, NHAI

पिछले साल सितंबर में, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आर्थिक व्यवहारिकता के कारण सरकार की इलेक्ट्रिक हाईवे को विकसित करने में दिलचस्पी जताई थी। उन्होंने कहा था कि बिजली मंत्रालय रियायती दरों पर बिजली की पेशकश कर सकता है, जबकि निजी निवेशक निर्दिष्ट मार्गों के साथ बिजली लाइनें बना सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) इस समय हाईवे पर देय टोल के समान एक बिजली टैरिफ प्रणाली लागू कर सकता है।

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