सदन में गूंजा सरकारी भूमि पर कॉलोनी काटे जाने का मामला, अब होगी जांच

Jaipur News : राजस्थान में शुक्रवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान जेडीए द्वारा जोन 10 में सरकारी जमीन पर कॉलोनी काटने का मामला सदन में गूंजा। विधायक कैलाश वर्मा ने कहा कि खो नगरियान में सरकारी जमीन और तालाब पेटा की जमीन या आवासीय जमीन पर कॉलोनी काटी जा रही है। जलदाय मंत्री झवर सिंह खर्रा ने कहा कि मामले की जांच कराई जाएगी और ऐसा है तो पूरी कॉलोनी ध्वस्त की जाएगी। लोग कॉलोनियां विकसित कर रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 

खर्रा ने कहा कि यह सही है कि नई कॉलोनियों से जितना विकास शुल्क वसूला गया, उससे उतना विकास नहीं हुआ। रूट तय नहीं होने से सड़कें नहीं बन पाईं। इसलिए हम टाउनशिप पॉलिसी 2010 में बदलाव करने जा रहे हैं। इससे काफी बुरा हाल होगा।

भूमाफियाओं की ऊंची पहुंच

राजधानी के जॉन-10 में भूमाफिया मनमाने तरीके से अवैध जगह पर कॉलोनी विकसित कर रहे हैं।  इसमें विधायकों की भी भूमिका होती है। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए बाकायदा नक्शा तैयार किया जाता है। भूमाफिया आठ से दस हजार रुपए गज के हिसाब से प्लॉट बेच देते हैं। इसके बाद कई साल विकरा बनने में लग जाते हैं। जयसिंहपुरा और दिल्ली रोड पर भी भूमाफिया सक्रिय हैं। कांग्रेस राज में भी भूमाफिया चांदी कूट रहे थे। मौजूदा सरकार में भी अवैध रूप से कॉलोनियां बना रहे हैं। 

सरकारी और नाले की जमीन को भी नहीं बख्शा

जयसिंहपुरा थोर में नायला रोड पर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बाजार विकसित किया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने जेडीए में शिकायत की है। जेडीए में परीक्षण के लिए फाइल जोन से विजिलेंस ब्रांच में घूम रही है। उक्त जमीन का बाजार रेट करीब तीन करोड़ रुपए बताया जा रहा है। प्राचीन बावड़ी से लेकर नाले के बहाव क्षेत्र तक। जेडीए की विजिलेंस ब्रांच कार्रवाई करने के लिए मोती नगर नामक अवध कॉलोनी तक नहीं पहुंच पा रही है।