मेरठ में महंगा होगा जमीन खरीदना, सर्किल रेट बढ़ाने की तैयारी, जानिए क्या होगी भूमि की कीमतें

Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में सरकार सर्किट रेट में बढ़ोतरी करने जा रही है. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आदेश जारी किए हैं कि सभी जिलों के सर्किल रेट बाजार के मूल्य के आसपास लाया जा सके. उत्तर प्रदेश में जमीन सर्किल रेट से ज्यादा कीमत पर बिक रही है. इसके चलते जमीन मालिकों को ज्यादा कीमत का भुगतान किया जाता है। 

जमीनों की कीमतों में होगी बढ़ोतरी

जमीन खरीददार अधिक कीमत का भुगतान तो करते हैं लेकिन प्रदेश सरकार को इसका कोई फायदा नहीं मिल पाता है। इसी के मध्य नजर उत्तर प्रदेश में अब सरकार सर्किल रेट में बढ़ोतरी की योजना पर कार्य कर रही है. इस योजना के माध्यम से जिले में 10 फीसदी से लेकर 15 फीसदी तक सर्किल रेट बढ़ने की संभावना है। सर्किल रेट में बढ़ोतरी हो जाने के बाद जमीनों की कीमतों में भी उछाल देखने को मिलेगा।

सर्किल रेट में 10 फीसदी तक की वृद्धि 

सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि जिला प्रशासन की तरफ से जमीनों का सर्किल रेट में 10 फीसदी तक की वृद्धि करने की तैयारी चल रही है। आपको बता दें कि निबंधन विभाग की तरफ से इस मामले को लेकर कार्रवाई की गई है। एजी स्टॉप ज्ञानेंद्र कुमार मेरठ जिले में सर्किल रेट बढ़ोतरी के मामले को लेकर सभी सब रिश्ता से रिपोर्ट सौंपने को कहा है. इसी रिपोर्ट के आधार पर सर्किट रेट में बढ़ोतरी की जाएगी.

चार वर्षों में सर्किल रेट में कोई वृद्धि नहीं

मेरठ में पिछले चार वर्षों में सर्किल रेट में कोई वृद्धि नहीं हुई है। 2020 में कोरोना महामारी के बाद 2022 में सर्किल रेट में आंशिक परिवर्तन हुआ। सर्किल रेट में 2023 में वृद्धि का प्रस्ताव था, लेकिन विरोध शुरू हो गया। बिल्डर, दस्तावेजीकरण करने वाले और वकीलों ने बढ़ा सर्किल रेट को लागू नहीं करने की कोशिश की। DM के आदेश के बाद सर्किल दर अपरिवर्तित नहीं हुई।

बाजार मूल्य के बराबर सर्किल रेट लाने की तैयारी 

यूपी सरकार ने सभी जिलों को बाजार मूल्य के बराबर सर्किल रेट में एकरूपता का आदेश दिया है। सरकार के निर्देश के बाद, AIG स्टांप ने पत्र के साथ जिले के सभी छह सब रजिस्ट्रार को सर्किल रेट के संशोधित प्रस्ताव की रिपोर्ट देने को कहा है। नया सर्किल सब रजिस्ट्रार की रिपोर्ट पर निर्धारित होगा। अधिकारियों का कहना है कि सर्किल रेट को 10 से 15 प्रतिशत तक बढ़ाने का विचार है। औसत दर 10 प्रतिशत के आसपास रह सकती है।

1225 करोड़ रुपये की टैक्स उगाही का लक्ष्य

अधिकारियों के मुताबिक सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 1225 करोड़ रुपये की टैक्स उगाही का लक्ष्य रखा है। 2022–2023 में 1187.40 करोड़ का लक्ष्य था। विभाग ने 919.60 करोड़ रुपये कमाए। इसलिए, सर्किल रेट को बढ़ाए बिना 1225 करोड़ का लक्ष्य हासिल करना संभव नहीं होगा। भूमि अधिग्रहण में मुआवजे का निर्धारण, जिले के सर्किल रेट में बढ़ोत्तरी में एक बड़ी बाधा है। अधिकारियों का कहना है कि सर्किल रेट में बढ़ोत्तरी से मुआवजे की रकम बढ़ी है।