NPS को लेकर सामने आई बड़ी अपडेट, कर्मचारियों को मिलेगी 40-45 मिलेगी प्रतिशत पेंशन

Saral Kisan - केंद्र सरकार इस साल के अंत से नेशनल पेंशन स्कीम में बदलाव कर सकती है, ताकि कर्मचारियों को रिटायरमेंट भुगतान के तौर पर कम से कम 40 से 45 प्रतिशत की कमी मिल सके। हाई-लेवल पैनल ने इसकी सिफारिश की थी। एक रिपोर्ट के अनुसार, इस मामले से जुड़े दो लोगों ने कहा कि फिलहाल इस पर विचार किया जा रहा है।

क्या हो सकता है बदलाव

सरकार नेशनल पेंशन स्कीम में कुछ बदलाव कर सकती है। बदली पेंशन योजना मार्केट रिटर्न से संबंधित रहेगी। लेकिन सरकार कर्मचारी की आखिरी सैलरी का कम से कम 40 प्रतिशत देने का प्रबंध बना सकती है। रिपोर्ट में बताया गया है कि अधिकारी कहते हैं कि सरकार एक आधार राशि दे सकती है। इसका अर्थ है कि सरकार को भुगतान आधार राशि से कम होने पर पेंशन में कमी को भरने के लिए कार्रवाई करनी होगी। फिलहाल, कर्मचारी औसतन 36 % से 38 % के बीच रिटर्न देते हैं। 

एनपीएस पर क्यों है विवाद-

पेंशनभोगियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत रिटायरमेंट के समय मिले वेतन का पचास प्रतिशत मासिक लाभ मिलता था। वर्तमान मार्केट-लिंक्ड पेंशन योजना, जो 2004 में शुरू की गई थी, ऐसी कोई सुनिश्चित आधार राशि नहीं देती। नए पेंशन कार्यक्रम पर भी बहस चल रही है। एनपीएस में कर्मचारी की सैलरी का 10% और सरकार 14 % देती है। जबकि कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम में कोई योगदान नहीं देते हैं। इसके अलावा, एनपीएस पेंशनर्स को रिटायरमेंट के समय 60 प्रतिशत टैक्स फ्री और 40 प्रतिशत कर भुगतान मिलता है।

एनपीएस में किसका कितना है योगदान-

राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत 87 लाख केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी अपने मूल वेतन का 10 फीसदी योगदान देते हैं. जबकि सरकार 14 फीसदी का भुगतान करती है. अंतिम भुगतान उस फंड पर रिटर्न पर निर्भर करता है, जिसे ज्यादातर सरकारी ऋण निवेश किया जाता है.

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