उत्तर प्रदेश के इन 20 शहरों में मनमाने निर्माण पर लगेगी रोक, नया मास्टर प्लान लागू

UP Government : उत्तर प्रदेश सरकार अपने शहरों को खूबसूरत और साफ सुथरा बनाने के लिए लगातार कर रही युद्ध स्तर पर काम, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के अलग-अलग शहरों को भिन्न-भिन्न सौगात देते रहते हैं, यूपी सरकार विकास के तर्ज पर बढ़ा रही राज्य को आगे।

उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अपने शहरों को सुनियोजित तरीके से के साथ है खूबसूरत और साफ सुथरा बनाने के लिए यूपी के 20 शहरों के लिए लागू किया नया मास्टर प्लान, इन 20 जिलों के अतिरिक्त 39 बचे हुए शहरों में भी इसी महीने  नया मास्टर प्लान लागू करने की तैयारी जोरों शोरों पर चल रही है, इस नए मास्टर प्लान के लागू होते ही प्रदेशों के शहरों में हो रहे मनमानी तरीके से निर्माण पर रोक लगेगी, उत्तर प्रदेश में लोग  इस मास्टर प्लान के लागू होने के बाद प्लेन में तैयार गई भूमि के उपयोग के आधार पर ही मकान बना सकेंगे, इस पर व्यावसायिक निर्माण पर पूरी तरह से रोक होगी, मनमाने तरीके से निर्माण करने वालों वालों पर भवन विकास अप विधि के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

नए मास्टर प्लान के लाभ

उत्तर प्रदेश में आवास विकास विभाग ने  यूपी के शहर लखनऊ अयोध्या, उरई, गोरखपुर, वाराणसी, मेरठ, मथुरा, आजमगढ़, अलीगढ़, हापुड, रामनगर, मुगलसराय, सहारनपुर, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, अमरोहा, बरेली, मुरादाबाद, पीलीभीत, बस्ती और गजरौला इलाकों में विकास प्राधिकरण क्षेत्र का नया मास्टर प्लान लागू कर दिया गया है। नए मास्टर लागू प्लान होने का सबसे अधिक फायदा विकास प्राधिकरण को नई आवासीय व व्यवसायिक परियोजना लाने में होगा,

किसानो और प्राधिकरण को होगा फायदा 

उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण को नए इलाकों में भूमि अधिग्रहण करने का रास्ता साफ होगा, यूपी में किसानों के  समझौते के आधार पर जमीन ली जा सकेगी, किसानों से जमीन लेकर शहरों में जरूर के आधार पर पार्क, सीवरेज, ट्रीटमेंट प्लांट, ग्रीन क्षेत्र के साथ समुदायिक केन्द्रो की सुविधा मिलेगी मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नए मास्टर प्लान से जनता होगी निहाल, शहरों में मिलेगी पार्क  जैसी अनेकों सुविधा

मनमर्जी के निर्माण पर लगेगी रोक

उत्तर प्रदेश आवास विकास प्राधिकरण के उपमुख्यमंत्री सचिव  नीतीश रमेश गोकर्ण ने विकास प्राधिकरण  उपाध्यक्षों को आदेश दिया है, उन्होंने कहा कि शहरों में नए मास्टर प्लान के तय किए गए भू उपयोग के आधार पर ही निर्माण करने की परमिशन दी जाएगी, नक्शे को पास करते समय यह सब देखा जाएगा की आरक्षित जमीन के उपयोग के आधार पर निर्माण किया जा रहा है या नहीं उसके बाद ही अनुमति दी जाएगी, अगर निर्धारित भूमि के आधार पर  निर्माण नहीं कर रहे हो तो आज्ञा नहीं दी जाएगी, पार्क व ग्रीन बेल्ट के लिए आरक्षित भूमि पर किसी भी तरह का निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसके अलावा यह भी देखा जाएगा की मास्टर प्लान वाले इलाके में मनमाने तरीके से अवैध कब्जा तो नहीं किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश के शहर के संयोजित विकास के लिए मास्टर प्लान में आरक्षित इलाकों में योजनाएं लाई जाएगी, ट्रांसपोर्ट नगर बाजार बस स्टॉप के साथ ही उद्योगों को उनके तय किए गए स्थान पर ही लगाने की परमिशन दी जाएगी।