मध्य प्रदेश में मनरेगा का बनेगा नया प्रारूप, नहीं होंगे बाउंड्रीवाल जैसे काम

MP News : प्रदेश की 23 हजार ग्राम पंचायतों में कराए गए पक्के निर्माण कार्यों में मटेरियल पर अत्यधिक खर्च होने से 60/40 का अनुपात गड़बड़ा गया है। फर्जी जॉब कार्ड से मजदूरी निकालने और जेसीबी से काम कराने का मामला भी सामने आया है। अब पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने मटेरियल की राशि देने से सख्ती से मना कर दिया है। मनरेगा के 74 में से 50 कार्यों में मटेरियल की मात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। 

अब इन कार्यों में सिर्फ मजदूर ही मिलेंगे। सरपंचों ने इस आदेश का विरोध किया। इसके बाद इंदौर-भोपाल, ग्वालियर-जबलपुर समेत सेमीफाइनल शहरी क्षेत्रों की 1200 पंचायतों के लिए मनरेगा का नया प्रारूप तैयार करने के आदेश भी दिए गए हैं।  

उधर, पंचायत राज संचालनालय ने 5वें व 15वें वित्त आयोग अथवा सांसद-विधायक निधि की राशि से श्मशान-मुक्तिधाम व बालिका छात्रावास की बाउंड्रीवाल बनाने के आदेश जारी किए हैं। शर्त यह जोड़ी है कि पंचायतों को प्रस्ताव बनाकर स्वीकृति के लिए भोपाल भेजना होगा। सरपंच इस बात से परेशान हैं कि नए निर्माण कार्य कैसे स्वीकृत होंगे।

किए गए सवाल

243 रुपए दिहाड़ी पर मजदूर कैसे मिलेंगे, विभाग को मजदूरी राशि बढ़ानी चाहिए। चापड़ा (देवास) ग्राम पंचायत के सरपंच नाथूसिंह सैंधव का कहना है कि 243 रुपए दिहाड़ी मजदूर में हम कैसे गुजारा करेंगे? विभाग को मजदूरी बढ़ानी चाहिए। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने अफसरों से कहा है कि जिन कामों में मजदूर शामिल हों, उन्हें प्राथमिकता दें। ध्यान रखें कि पंचायतों के कामों का फायदा ग्रामीणों को मिले। 

उन्होंने कहा कि मनरेगा के कामों में 60/40 का अनुपात बनाए रखना होगा। सरकार चाहती है कि गांवों में ई-पंचायत बने।  पंचायत एवं ग्रामीण विभाग ने कहा है कि राज्य के 264 जिलों की 23006 ग्राम पंचायतों में चल रहे 7.11 लाख कार्यों के लिए 12422 करोड़ रुपए की राशि पर्याप्त है। यह राशि दो वर्षों (2023-24 और 2024-2025) में खर्च की जाएगी। इनमें से 2.52 लाख कार्य पीएम आवास के लिए चल रहे हैं।