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उत्तर प्रदेश में सस्ते हुए इलेक्ट्रिक वाहन, अब नही लगेगा ये टैक्स, जानें कितनी कम हुई गाड़ियों की क़ीमत

Registration Fee on Electric Vehicles : उत्तर प्रदेश में अभी रजिस्ट्रेशन शुल्क 8 से लेकर 10 प्रतिशत है। यह आदेश जारी होने के बाद हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत चार लाख रुपये घटने वाली है। इसके लिए रविवार को मुख्य सचिव ने प्रमुख वाहन निर्माताओं के साथ बैठक की, जिसमें औद्योगिक विकास के अधिकारियों के साथ परिवहन भी शामिल था।
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उत्तर प्रदेश में सस्ते हुए इलेक्ट्रिक वाहन, अब नही लगेगा ये टैक्स, जानें कितनी कम हुई गाड़ियों की क़ीमत

Uttar Pradesh : केंद्रीय सरकार द्वारा हाइब्रिड वाहनों और इलेक्ट्रिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन शुल्क माफ करने पर काम किया जा रहा है, जैसा कि EV पॉलिसी में तय होगा। उत्तर प्रदेश में अभी रजिस्ट्रेशन शुल्क 8 से लेकर 10 प्रतिशत है। यह आदेश जारी होने के बाद हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत चार लाख रुपये घटने वाली है।

आपको जानकारी के मुताबिक बता दें कि 5 जुलाई को यूपी प्रशासन ने प्लग इन हाइब्रिड कारों पर 8 से 10 प्रतिशत रजिस्ट्रेशन टैक्स माफी की घोषणा कर दी है। इससे इन कारों की कारपोरेट कीमत चार लाख रुपये तक कम होने की चर्चा हुई है। इसके लिए रविवार को मुख्य सचिव ने प्रमुख वाहन निर्माताओं के साथ बैठक की, जिसमें औद्योगिक विकास के अधिकारियों के साथ परिवहन भी शामिल था।

सभी वाहनों के लिए होगी, अलग-अलग छूट

इस बैठक में टाटा मोटर्स, हुंडई, किया, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी, टोयोटा, होंडा और बजाज के अधिकारियों ने भी भाग लिया। वाहन कंपनियों को बताया कि प्लग-इन और हाइब्रिड कारों को प्रोत्साहन देने का उद्देश्य ICE वाहनों के स्थान पर बदलना है, बल्कि इलेक्ट्रिक वाहनों को नहीं। इसके बारे में एक अधिकारी ने बराया कि हाइब्रिड और EV रजिस्ट्रेशन शुल्क पर छूट अलग दी जा सकती है।

बड़ी कंपनियों ने दी, योजना पर सलाह

इसको लेकर टाटा मोटर्स, हंडई, किआ और महिंद्रा एंड महिंद्रा के प्रतिनिधियों ने बताया कि केवल हाइब्रिड वाहनों को छूट देने से इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। कंपनियों का कहना है कि पांच जुलाई के इस आदेश को सभी ग्रीन प्रौधोगिकियों (हाइब्रिड सहित) तक बढ़ा दिया जाएगा।

इस बैठक में मुख्य सचिव ने बताया कि यूपी की EV नीति हाइब्रिड और EV वाहनों को पेट्रोल और डीजल वाहनों से बदलने के लिए है। यूपी की वाहन (EV) नीति हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों दोनों को सपोर्ट करेगी।

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