राजस्थान में पुलिस भर्ती में महिला आरक्षण 33 प्रतिशत, CM भजनलाल ने कहा युवा चिंता ना करें जल्द आएगी वैकेंसी

Rajasthan News : तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिलाओं का आरक्षण 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने के विरोध में युवाओं के प्रदर्शन को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आप चिंता न करें। तैयार हो जाएं, बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, सरकार आपकी उम्मीदों के अनुरूप काम करेगी। युवाओं को सरकारी सेवाओं में पर्याप्त रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। भर्ती चरणबद्ध तरीके से की जाएगी। जिन क्षेत्रों में युवाओं की जरूरत है, वहां रोजगार सृजित कर भागीदारी तय की जाएगी। सीएम गुरुवार को महिलाओं द्वारा आयोजित सम्मान एवं आभार समारोह को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने के निर्णय से महिलाएं अधिक संख्या में राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण कार्य कर सकेंगी। उल्लेखनीय है कि सरकार ने पुलिस भर्ती में भी महिलाओं का आरक्षण 30 से बढ़ाकर 33 प्रतिशत किया है। आरक्षण बढ़ाने पर महिलाओं ने मुख्यमंत्री का आभार जताया। 

पेंशनरों को 24 जून को भेजी जाएगी सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बढ़ी हुई राशि 

मुख्यमंत्री 24 जून को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में पेंशनरों के खातों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत बढ़ी हुई राशि डेबिट करेंगे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री ने चुनाव से पहले किया गया एक और वादा पूरा किया है। उन्होंने बताया कि 88.44 लाख लाभार्थियों के खातों में 1038.55 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से जमा कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के पेंशनरों की पेंशन राशि एक अप्रैल से 1000 रुपए से बढ़ाकर 1150 रुपए की जा रही है। 

लेखानुदान में पदोन्नति में अनुभव में 2 साल की छूट देने की घोषणा की

इसमें अनुभव में दो वर्ष की छूट देने जा रही है।  इस संबंध में एक-दो दिन में आदेश जारी हो जाएंगे। वित्त मंत्री दीयाकुमारी ने लेखानुदान में पदोन्नति में अनुभव में 2 साल की छूट देने की घोषणा की थी। उल्लेखनीय है कि पिछली सरकार में ऊपरी पदों पर कैडर रिव्यू किए गए थे। इससे उच्च पदों की संख्या में बढ़ोतरी हुई, लेकिन निचले पदों पर लाखों कर्मचारी कम अनुभव होने के कारण पदोन्नति नहीं पा सके। इसे देखते हुए इस सरकार ने अनुभव में 2 साल की छूट देने की घोषणा की थी। अब आचार संहिता हटने के बाद विभाग असमंजस में है कि डीपीसी कैसे करें, क्योंकि कम अनुभव वाले कर्मचारियों को उच्च पदों पर नहीं भेजा जा सकता। राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री देवेंद्र सिंह नरूका ने बताया कि सीएमओ ने इसकी फाइलें मांगी। अब उनकी मंजूरी का इंतजार है।