उत्तर प्रदेश सरकार बच्चों को देगी 3000 रुपये सहायता राशि, ऐसे उठाएं फायदा

Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अपनी जनता को एक से बढ़कर एक सौगात दे रही है। इसी के अंतर्गत प्रदेश के जिले सुल्तानपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं के बच्चों को कक्षा नौ से 12 तक की शिक्षा के लिए सरकार अनुदान राशि प्रदान करेगी। प्रतिवर्ष 3000 रुपये शैक्षणिक प्रयोजन कार्यक्रम के तहत मिलेंगे। इसका विवरण विभाग द्वारा एकत्र किया जा रहा है।

ब्लॉक में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों में 175 कार्यकर्ता व सहायिका तैनात हैं। इनका मानदेय कम है, इसलिए इनके बच्चों को शिक्षा में आगे बढ़ाने के लिए विभाग सीएसआर से सहयोग करेगा। इसके लिए कक्षा नौ से 12 तक के बच्चों को पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रति वर्ष तीन हजार रुपये अनुदानित राशि मिलेगी। यह सीधे लाभार्थी के खाते में जाएगी।

पहले इन्हें मिलेगी अनुदान राशि

विधवा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं के बच्चों को 50 प्रतिशत, छात्राओं को 25 प्रतिशत, आर्थिक कठिनाई का सामना कर रहे छात्रों के लिए 25 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया गया है। इनके खाते में पहले धनराशि जाएगी। यह लाभ देने के लिए विभाग जिले में आंकड़ा खंगाल रहा है। इसका लाभ निदेशालय से सीधे कार्यकर्ता के खाते में ही भेजा जाएगा। इसके लिए कार्यकर्ताओं से बच्चों की डिटेल मांगी जा रही।

खाते में आएगी अनुदान सहयोग की राशि

डीपीओ रबीश्वर राव ने बताया की शासन की मंशानुसार सूची एकत्रित की जा रही है। इसको भेजने के बाद अग्रिम प्रक्रिया शुरू होगी।
ग्राम पंचायत स्तर पर म‍िलेगी डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा

दूरस्थ क्षेत्रों के बच्चों को आधुनिक शिक्षा के संसाधन उपलब्ध कराने के लिए योगी सरकार ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा देने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को योजना के तहत पहले चरण में 22700 ग्राम पंचायतों में लाइब्रेरी स्थापित करने के निर्देश दिये हैं। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि समय के साथ शिक्षा क्षेत्र में लगातार बदलाव हो रहे हैं। ग्रामीण बच्चों को डिजिटल शिक्षा से जोड़ना और उच्च गुणवत्ता वाली अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराना जरूरी है। उन तक तक ई-बुक्स, डिजिटल कंटेंट और अन्य शैक्षिक संसाधनों की पहुंच आसान बनानी होगी।

इसमें डिजिटल लाइब्रेरी अहम भूमिका निभाएगी। सीएम के निर्देश पर हर ग्राम पंचायत में डिजिटल लाइब्रेरी की देखरेख ग्राम प्रधान और सचिव द्वारा की जाएगी। वहीं, पंचायत स्तर पर सहायक अधिकारियों की नियुक्ति भी की जाएगी।