किसानों को आर्थिक मजबूत बना रही ये योजना, सरकार दे रही 17 लाख की मदद

FPO Draft Policy : भारत सरकार द्वारा किसानों की खुशहाली और कृषि क्षेत्र के उत्थान के लिए शुरू की गई कृषक उत्पादक संगठन योजना एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को संगठित करना, उनकी आय में वृद्धि करना और कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार करना है।

इस योजना के तहत, किसानों को संगठित किया जाएगा और उन्हें उनके उत्पादों के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त करने में मदद की जाएगी। इसके अलावा, इस योजना के तहत किसानों को 17 लाख  सहयोग राशि और प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता और बाजार तक पहुंच प्रदान की जाएगी, जिससे वे अपने उत्पादों को बेहतर ढंग से बेच सकेंगे।

कृषक उत्पादक संगठन (FPO) योजना का बजटीय प्रावधान 6,865 करोड़ रुपए रखा गया है, जो इस योजना के महत्व को दर्शाता है। इस योजना के सफल क्रियान्वयन से किसानों की आय में वृद्धि होगी, कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार होगा और किसानों की खुशहाली में वृद्धि होगी।

सरकारी सहायता का फायदा

इस योजना के अंतर्गत किसान संगठनों को 17 लख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। किसान इस योजना के माध्यम से अपनी कृषि गतिविधियों को व्यवस्थित और प्रभावित ढंग से चला सकेंगे। पहाड़ी इलाकों में कम से कम 100 तथा अन्य इलाकों में 300 किसानों को मिलकर अपना संगठन बनाना होगा। सरकार ने यहा सुनिश्चित किया है कि FPO संगठनों को वही लाभ प्राप्त होगा जो एक कंपनी को मिलता है। इससे किसानों को व्यावसायिक दृष्टिकोण से अधिक अवसर मिलेंगे।

कृषि क्षेत्र में होगा सुधार

कृषि विज्ञान केंद्र मजगांव के कोर्डिनेटर अभिषेक गौतम ने बताया कि इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहन कर बढ़ावा देने का है। किसानो की आय में सुधार होगा। परियोजना का फायदा लघु और सीमांत किसानो को मिलेगा। इसमें फल, फूल, सब्जी, मछली और बागवानी की खेती करने वाले किसान शामिल है।

किसानों के लिए ऐतिहासिक अवसर

कृषि उत्पादक संगठन योजना किसानों के लिए एक ऐतिहासिक अवसर प्रस्तुत करती है। इसके जरिए किसानों को आर्थिक सहायता के साथ-साथ संगठित रूप में कृषि सही चलने का लाभ मिलेगा। यह परियोजना किसानों के लिए संरचनात्मक लाभ प्रदान करेगी। जिससे वे कृषि क्षेत्र में वृद्धि देख सकेंगे। कुल मिलाकर इस परियोजना के अंतर्गत सरकार किसानों को एक नई दिशा प्रदान करेगी। जिससे वह अपने कृषि कार्यों को अधिक व्यावसायिक और लाभकारी तरीके से चला सकेंगे। यह परियोजना न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी बल्कि कृषि क्षेत्र में एक नई उम्मीद भी पेश करेगी।