PM Home Loan: केंद्र सरकार की खास स्कीम में घर निर्माण के लिए मिलेगा 50 लाख रुपए का लोन और सब्सिडी
PM Home Loan Subsidy Scheme : केंद्र सरकार द्वारा गरीब लोगों को घर बनाने के लिए सब्सिडी पर 50 लाख रुपए तक का लोन देने की तैयारी की जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को घर दिया जाएगा।
PM Awas Yojana : केंद्र सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई जा रही है। इस परियोजना के अंतर्गत शहरी तथा ग्रामीण लोगों के लिए अलग-अलग योजनाएं हैं। शहर के लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी तथा गांव के लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण चलाई जा रही है। इस योजना का लाभ लेने वाले को सरकार द्वारा घर खरीदने या निर्माण करने के लिए लोन और सब्सिडी प्रदान की जा रही है । सरकार निम्न वर्ग के लोगों को घर खरीदने के लिए पहले से ज्यादा राशि बैंक लोन प्रदान करने की योजना बना रही है।
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभार्थियों को खरीदने के लिए 50 लाख रुपए का बैंक लोन प्रदान किया जाएगा जिसका भुगतान 20 वर्ष तक करना होगा। इसकी ब्याज दर बिल्कुल कम रखी गई है। केंद्र सरकार इस परियोजना पर 60 हजार करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस परियोजना का लाभ देश के करीबन 25 लाख आवेदनकर्ताओं को होगा।
योजना में कितनी मिलेगी सब्सिडी
केंद्र सरकार प्रधानमंत्री होम लोन योजना शुरू करने जा रही है। इसके तहत निम्न वर्ग के लोगों को 9 लाख का बैंक लोन सब्सिडी पर प्रदान किया जाएगा। पहले यह लोन 6 लाख रूपए तक दिया जाता था जिसे बढ़ाकर 9 लाख कर दिया गया है। इस परियोजना के तहत 6.5 फीसदी ब्याज दर के हिसाब से सब्सिडी दी जाती है।
पात्रता तथा शर्तें
- प्रधानमंत्री आवास योजना मैं होम लोन के लिए भारत देश की स्थाई नागरिकता जरूरी है।
- इस योजना का लाभ शहर में किराए के मकान, कच्चे मकान, या योगी झोपड़ी में रहने वालों को भी मिलेगा।
- इस परियोजना का लाभ उन लोगों को दिया जाएगा जो अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित है।
- सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड से जुड़ा हुआ बैंक खाता जरूरी है।
- लाभ लेने वाला आवेदक किसी भी बैक द्वारा डिफाल्टर घोषित नहीं हुआ होना चाहिए।
जरूरी कागजात
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- ड्राइविंग लाइसेंस
- आय प्रमाण पत्र
- बैक खाता डिटेल
- ईमेल आईडी
- पासपोर्ट साइज फोटो
कैसे करें अप्लाई
आवेदन करता नजदीकी सीएससी सेंटर में योजना के लिए अप्लाई कर लाभ उठा सकते हैं। केंद्रीय सरकार द्वारा इस परियोजना को जल्द ही मंजूरी दे दी जाएगी। इसके बाद परियोजना को लागू कर आवेदन करने वालों को लाभ प्रदान किया जाएगा।