किसानों को मिलेगा बड़ा तोहफा, बढ़ सकती है केसीसी लिमिट

PM Kisan Amount : केंद्र सरकार इस बार आम बजट के जरिए किसानों के लिए खजाना खोल सकती है। माना जा रहा है कि सरकार किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने से लेकर कृषि उपकरणों पर सब्सिडी बढ़ाने जैसी कई रियायतों का भी ऐलान कर सकती है। किसान सम्मान निधि से जुड़ी राशि में भी बढ़ोतरी की पूरी संभावना है। केंद्र सरकार को समर्थन दे रही पार्टी से जुड़े संगठन और राजनीतिक दल भी चाहते हैं कि सरकार किसानों के हित में बड़े फैसले ले। ताकि देशभर के किसानों के बीच यह साफ संदेश जाए कि सरकार खेती-किसानी को लेकर गंभीरता से काम कर रही है।

किसान सम्मान निधि

किसान संगठनों ने किसान सम्मान निधि बढ़ाने की मांग की है। सरकार ने वर्ष 2018-19 में किसानों को सालाना 6,000 रुपये देने का प्रावधान किया था, तब से लगातार महंगाई बढ़ी है और किसानों का जीवन-यापन भी महंगा हो गया है।  इसको देखते हुए सम्मान निधि की राशि बढ़ाकर 10-12 हजार रुपये सालाना की जानी चाहिए। सरकार इस निधि को बढ़ाकर 8,000 रुपये सालाना कर सकती हैं।

किसान क्रेडिट कार्ड

फिलहाल किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) पर किसानों को 3 लाख रुपये का कृषि लोन 7% सालाना ब्याज दर पर मिल रहा है, जिसमें सरकार की ओर से 3% सब्सिडी दी जाती है। यानी किसानों को यह लोन सालाना 4% ब्याज दर पर मिलता है। बढ़ती महंगाई के साथ-साथ कृषि लागत में बढ़ोतरी को देखते हुए सरकार 3 लाख रुपये की सीमा को बढ़ाकर 4 से 5 लाख रुपये कर सकती है।

कर दरों में कमी

केंद्र सरकार कृषि उपकरणों की खरीद पर जीएसटी लगाती है। किसान संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। उनकी मांग है कि सरकार कृषि उपकरणों पर जीएसटी हटाए या फिर किसानों को इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का लाभ दे। सूत्रों के मुताबिक आम बजट में केंद्र सरकार कृषि उपकरणों पर जीएसटी दरों में कमी कर सकती है या किसानों को अधिक सब्सिडी देने का फैसला कर सकती है।

सोलर पंप

केंद्र सरकार देशभर में किसानों को सिंचाई के लिए सब्सिडी पर सोलर पंप मुहैया करा रही है। अलग-अलग किलोवाट के पंप मुहैया कराए जा रहे हैं। किसान संगठन चाहते हैं कि सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि सोलर पंप से पैदा होने वाली बिजली का इस्तेमाल चक्की चलाने में किया जा सके। चारा काटने और घरेलू इस्तेमाल में भी इस्तेमाल किया जा सके।  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट में इसका ऐलान कर सकती हैं।