सरकार देगी कम ब्याज के साथ 5 लाख की लिमिट वाला credit card, पढ़िए पूरी योजना

Saral Kisan, Low Interest Credit Card : केंद्र सरकार सूक्ष्म यानी छोटे उद्योगों को राहत प्रदान करने के लिए जल्द ही कम ब्याज दर वाला क्रेडिट कार्ड लेकर आने वाली है. इस योजना के तहत छोटे कारोबारियों को अधिकतम 5 लाख रुपए तक की लिमिट दी जाएगी. इस क्रेडिट कार्ड का मुख्य उद्देश्य होगा कि समय पर छोटे कारोबारियों को पैसा उपलब्ध करवाना और देरी से मिलने वाले भुगतान से होने वाली दिक्कतों से राहत दिलवाना, जिससे बिना किसी परेशानी के काम आसानी से चलता रहे.

MSME को मिलेगा लाभ 

कई एमएसएमई का काम करने वाले लोगों को ग्राहकों से भुगतान मिलने में करीब 50 से 90 दिन का समय लग जाता है। हालांकि सामान्य क्रेडिट कार्ड की अवधि 30 से 45 दिन की मिलती है, जिससे उन्हें 25 से 30 प्रतिशत तक वार्षिक ब्याज देना पड़ता है। लेकिन एमएसएमई के लिए लॉन्च किए जाने वाले क्रेडिट कार्ड की वजह से सभी समस्याओं का हल हो जाएगा और कारोबारी को आसानी से लचीली किस्तों पर कर्ज मिल जाएगा। 

योजना से जुड़ी हुई खास बातें

उद्यम पोर्टल पर रजिस्टर्ड छोटे कारोबारियों के लिए यह क्रेडिट कार्ड होगा। 

इस योजना के तहत क्रेडिट कार्ड की लिमिट 5 लाख रुपए तक की दी जाएगी। 

इस क्रेडिट कार्ड पर सामान्य कार्ड के मुकाबले कम ब्याज पड़ेगा।

इस योजना के तहत क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट जैसी सरकारी क्रेडिट गारंटी स्कीम को भी शामिल किया जाएगा, जिससे बैंक द्वारा दिए जा रहे कर्ज को गारंटी मिल सकेगी। 

इस स्कीम के तहत ब्याज सब्सिडी सीधी नहीं दी जाएगी बल्कि गारंटी कार्ड के माध्यम से बैंक को जोखिम से बचाया जाएगा, ताकि वह सस्ता कर्ज दे सकें। 

इस महीने से लागू होगी स्कीम 

सरकार के प्लान के अनुसार इस योजना को सितंबर 2025 से लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत पहले वर्ष में 10 लाख क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। इससे देश भर के लाखों सूक्ष्म उद्योग कारोबारियों को लाभ मिलेगा। 

अधिकारियों के मुताबिक वित्तीय साक्षरता अभियान द्वारा चलाई जा रही योजना के तहत कारोबारी को अनावश्यक कर्ज के तले दबने से बचाया जाएगा। इस योजना के तहत क्रेडिट कार्ड को दुरुपयोग से रोकना सबसे बड़ी सफलता होगी। इस योजना के तहत सूक्ष्म उद्योगों को भी लाभ मिलेगा और देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी।