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देश के 17 शहरों की प्रॉपर्टी में आएगा उछाल, 2030 तक बनाया जायेगा 83 लाख करोड़ का सेक्टर

17 Cities Real Estate :देश में रियल एस्टेट के नए हॉट स्पॉट छोटे टियर टू और टियर थ्री शहर बनने जा रहे हैं। रियल एस्टेट कंसल्टेंसी फर्म कोलियर्स की रिपोर्ट के मुताबिक जयपुर, इंदौर, अमृतसर जैसे 17 शहरों में रियल एस्टेट सेक्टर में जबरदस्त ग्रोथ की संभावना है।
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देश के 17 शहरों की प्रॉपर्टी में आएगा उछाल, 2030 तक बनाया जायेगा 83 लाख करोड़ का सेक्टर

17 Cities Real Estate : देश में रियल एस्टेट के नए हॉट स्पॉट छोटे टियर टू और टियर थ्री शहर बनने जा रहे हैं। रियल एस्टेट कंसल्टेंसी फर्म कोलियर्स की रिपोर्ट के मुताबिक जयपुर, इंदौर, अमृतसर जैसे 17 शहरों में रियल एस्टेट सेक्टर में जबरदस्त ग्रोथ की संभावना है। धार्मिक पर्यटन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ कई अन्य कारणों से इन शहरों में रियल एस्टेट सेक्टर में बढ़ोतरी होगी।

2030 तक देश का रियल एस्टेट सेक्टर 83.44 लाख करोड़ रुपये का हो जाएगा, जो 2050 तक बढ़कर 417.2 लाख करोड़ रुपये हो जाएगा। कोलियर्स के सीनियर डायरेक्टर विमल नादर के मुताबिक छोटे शहरों में ग्रोथ की वजह यहां बड़ी कंपनियों के सैटेलाइट ऑफिस बनना और हाइब्रिड वर्क मॉडल को अपनाना भी है। 

रिपोर्ट इस तरह तैयार की गई

सबसे पहले देश के 100 उभरते शहरों को शामिल किया गया। फिर इनमें से 30 शहरों का चयन किया गया और 17 को शॉर्टलिस्ट किया गया।

यह 17 शहर जहाँ बढ़ेगा जमीन का रेट 

उत्तर भारत 

अमृतसर, जयपुर, अयोध्या, कानपुर, लखनऊ और वाराणसी

क्यों बुनियादी ढांचे का विकास, आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि।

दक्षिण भारत 

कोयंबटूर, कोच्चि, तिरुपति और विशाखापत्तनम 

क्यों आवासीय और व्यापार वृद्धि, मजबूत स्थानीय अर्थव्यवस्था।

पूर्व भारत 

पटना और पुरी

क्यों विकास केंद्र के रूप में उभरता हुआ, विकासशील बुनियादी ढांचा।

पश्चिम भारत द्वारका

नागपुर, शिरडी और सूरत

क्यों बुनियादी ढांचे का तेजी से विस्तार, मजबूत औद्योगिक विकास भी।

मध्य भारत 

इंदौर

क्यों: बुनियादी ढांचा, परिवहन संपर्क।

4 बड़े कारण, धार्मिक पर्यटन सबसे महत्वपूर्ण है

1. धार्मिक पर्यटन: अयोध्या, पुरी, वाराणसी, शिरडी

और तिरुपति जैसे शहरों में धार्मिक स्थलों के पुनरुद्धार के बाद, यहाँ पर्यटकों की वार्षिक आवाजाही बढ़ गई है।

डिजिटल पहुँच: सभी 17 शहरों में डिजिटल 2

3. बुनियादी ढाँचा: बेहतर सड़कें, प्रमुख ट्रेनें,

सरकारी नीतियाँ: केंद्र और संबंधित राज्य 4 कनेक्टिविटी के लिए बेहतर संचार प्रणाली विकसित की गई है। नए हवाई अड्डों और होटल उद्योग का तेजी से विकास। सरकारी कार्यक्रम और अन्य योजनाएँ।  राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी) और पीएम गतिशक्ति परियोजना।

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