अब दूसरा यूजर भी कर सकेगा आपके अकाउंट से UPI पेमेंट, कुछ घंटों में ही चेक होगा क्लियर, RBI का बड़ा अपडेट

RBI UPI Payment : भारतीय रिजर्व बैंक ने गुरुवार को मौद्रिक नीति समीक्षा के बाद यूपीआई की सीमा बढ़ाने की घोषणा की है। इसके तहत अब यूपीआई में डेलीगेटिड पेमेंट की सुविधा मिलेगी। इसमें ग्राहक अपने बैंक खाते से अपने परिजनों या परिचितों को अपने मोबाइल पर यूपीआई ट्रांजेक्शन की सुविधा दे सकेंगे। इसमें प्रति ट्रांजेक्शन की सीमा भी तय की जा सकेगी।

दूसरा व्यक्ति भी आपके खाते से पैसे निकाल सकता है

भारतीय रिजर्व बैंक, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस या UPI के बढ़ते व्यापार को देखते हुए, कई महत्वपूर्ण कार्रवाई कर रहा है। अब तक, अगर आप किसी को UPI से पैसा भेजना चाहते हैं तो आपको अपने मोबाइल का प्रयोग करना होगा। मोबाइल को छोड़कर, अगर उसमें UPI रजिस्टर्ड सिम भी नहीं लगा था, तो ट्रांजेक्शन करना असंभव था। लेकिन, अब देश में 46.6 करोड़ UPI यूजर्स हैं, इसलिए RBI नियमों में बदलाव करने जा रहा है। अब दूसरा व्यक्ति भी आपके खाते से पैसे निकाल सकता है।

यूपीआई डिजिटल भुगतान की पहुंच और उपयोग और बढ़ेगा

RBI गवर्नर ने MPC बैठक में निर्णय देते हुए UPI के माध्यम से बढ़ते भुगतान का जिक्र किया और कहा कि डिजिटल भुगतान को और सरल बनाया जाना चाहिए। इस दौरान, उन्होंने बताया कि रिज़र्व बैंक ने अगस्त में अपनी मौद्रिक नीति में UPI के माध्यम से प्रत्यायोजित भुगतान की शुरुआत की। यह प्राइमरी यूजर को सेकंडरी यूजर के बैंक खाते से UPI लेनदेन करने की अनुमति देगा। प्राइमरी यूजर ऐसे सौदे की सीमा खुद तय करेगा। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने घोषणा की, "इससे यूपीआई डिजिटल भुगतान की पहुंच और उपयोग और बढ़ेगा।

भुगतान की सीमा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये

रिजर्व बैंक ने यूपीआई के जरिए आयकर समेत किसी भी कर के भुगतान की सीमा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी है। इससे करदाता अधिक कर का भुगतान आसानी से और तेजी से कर सकेंगे। यूपीआई के जरिए भुगतान पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा। आमतौर पर डेबिट-क्रेडिट कार्ड से टैक्स चुकाने पर ऐसा नहीं होता। यह पहली बार नहीं है जब यूपीआई की सीमा बढ़ाई गई हो।  2023 में अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों को भुगतान सीमा भी 5 लाख रु. कर दी गई। एनपीसीआई के अनुसार सामान्य यूपीआई के लिए सीमा 1 लाख रु. प्रति ट्रांजेक्शन है। शेयर बाजार, लोन कलेक्शन, इंश्योरेंस, इनवर्ड रेमिटेंस जैसी अन्य श्रेणियों के लिए यह 2 लाख रु. है। आईपीओ और रिटेल डायरेक्ट स्कीम के लिए यह 5 लाख रु. प्रति ट्रांजेक्शन है।

ये टैक्स दे सकेंगे: प्रॉपर्टी टैक्स, एडवांस टैक्स और अन्य प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष कर।

रेपो दर 9वीं बार 6.5% पर बरकरार, EMI नहीं घटेगी

रिजर्व बैंक ने लगातार नौवीं मौद्रिक नीति बैठक में ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। रेपो दर 6.5% पर स्थिर रखी गई है, यानी लोन की किस्तों में कोई बदलाव नहीं होगा। बैंक अब कुछ घंटों में ही चेक वेरिफिकेशन कर देंगे। अभी इसमें दो-तीन दिन लगते हैं। अब ग्राहक का सिबिल स्कोर हर 15 दिन में अपडेट होगा, अभी यह महीने में एक बार होता है।