MP में संपत्ति खरीदना पड़ रहा महंगा, 9.5 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी से हो रही जेब ढीली
Madhya Pradesh Property News : मध्य प्रदेश में प्रॉपर्टी खरीदना महंगा ही होता जा रहा है. मध्य प्रदेश में प्रॉपर्टी महंगा होने का मुख्य कारण स्टैंप ड्यूटी देश भर में सबसे ज्यादा होना ही है.
MP News: मध्य प्रदेश में अगर आप भी प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो यह आपकी जेब पर भारी पड़ने वाला है. देश के दूसरे राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश में प्रॉपर्टी खरीदना महंगा है. स्टांप ड्यूटी की दरें अधिक होने के कारण मप्र में यहां प्रॉपर्टी खरीदना सबसे महंगा है। पूरे देश में सबसे ज्यादा 9.5 फीसदी स्टांप ड्यूटी मप्र में है। रजिस्ट्रेशन चार्ज 3 फीसदी होने के कारण प्रॉपर्टी खरीदने पर ज्यादा रकम चुकानी पड़ती है।
महिलाओं के नाम पर मिलती हैं छूट
महिलाओं के नाम पर स्टांप ड्यूटी में जरूर 2 फीसदी की छूट है। इसलिए अब महिलाओं के नाम पर ज्यादा प्रॉपर्टी के सौदे हो रहे हैं। दैनिक भास्कर ने देशभर में प्रॉपर्टी खरीद पर लगने वाली स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस की पड़ताल की। सिक्किम में मूल निवासी द्वारा प्रॉपर्टी खरीदने पर सिर्फ 1 फीसदी स्टांप ड्यूटी लगती है। अगर सिक्किम से बाहर की कोई कंपनी या संस्था यहां प्रॉपर्टी खरीदने में निवेश करती है तो उससे मूल निवासी के बराबर ही स्टांप ड्यूटी ली जाती है।
टेबल में जाने किस राज्य में कितनी स्टाम्प ड्यूटी
| राज्य | स्टाम्प ड्यूटी | रजिस्ट्रेशन |
| मध्य प्रदेश |
9.50 फीसदी | 3 फीसदी |
| राजस्थान |
8.8 फीसदी | 1 फीसदी |
| केरल |
8 फीसदी | 2 फीसदी |
| बिहार |
8 फीसदी | 2 फीसदी |
| यूपी |
7.5 फीसदी | 1 फीसदी |
| छत्तीसगढ़ |
6.6 फीसदी | 4 फीसदी |
| कर्नाटक |
6 फीसदी | 1 फीसदी |
| ओडिशा |
5 फीसदी | 2 फीसदी |
| आंध्र प्रदेश |
5 प्रतिशत | 1 प्रतिशत |
| झारखंड |
4 प्रतिशत | 1 प्रतिशत |
| असम |
8.25 प्रतिशत | 00 प्रतिशत |
| तेलंगाना |
7.5 प्रतिशत | 0.50 प्रतिशत |
| महाराष्ट्र |
6 प्रतिशत | 1 प्रतिशत |
| हरियाणा |
7 प्रतिशत | 00 प्रतिशत |
| तमिलनाडु |
7 प्रतिशत | 2 प्रतिशत |
| त्रिपुरा |
5 प्रतिशत | 00 प्रतिशत |
रजिस्ट्रेशन चार्ज 4 फीसदी की जगह 9 फीसदी
हालांकि रजिस्ट्रेशन चार्ज 4 फीसदी की जगह 9 फीसदी है। रियल एस्टेट डेवलपर्स का कहना है कि उन्होंने कई बार सरकार से स्टांप ड्यूटी कम करने की मांग की है, लेकिन इस दिशा में कुछ नहीं किया जा रहा है। अगर सरकार ड्यूटी कम करती है तो इससे सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा। आम आदमी को भी फायदा होगा। मध्य प्रदेश में प्रॉपर्टी खरीदने पर स्टॉप ड्यूटी, शुल्क, कर और उपकर देश में सबसे ज्यादा है. इसी वजह से मध्य प्रदेश में प्रॉपर्टी खरीदारों के लिए यह एक वित्तीय बोझ बन जाता है. इसके अलावा मध्य प्रदेश में कलेक्टर गाइडलाइन वास्तविक बाजार मूल्य से कहीं ज्यादा है. इसी वजह से मध्य प्रदेश में प्रॉपर्टी खरीदारों को दोहरी मार का सामना करना पड़ता है.