युवाओं को मिला सरकार का तोहफा: फ्लैट खरीदने पर मिल रही 70 लाख की सब्सिडी, बस ये शर्त करनी होगी पूरी
Home Subsidy : इन दोनों इस देश की सरकार द्वारा मकान खरीदने पर 70 लाख रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। इस योजना का लाभ खासकर युवा उठा सकते हैं। मगर, इस योजना का फायदा उठाने के लिए युवाओं को एक शर्त पूरी करनी होती है, लेकिन अब यही शर्त इस देश के लिए मुसीबत बन गई है। इस योजना के अंतर्गत दी जारी सब्सिडी को पाने के लिए युवा इन शर्तों को पूरा कर रहे हैं, मगर इस दौरान उनका सामाजिक ताना-बाना बिगड़ गया है। जिससे इस देश में परिवार टूटने के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। इन्हीं कारणों के चलते सरकार को भी अपनी इस योजना का बुरा प्रभाव समाज दिखाई दे रहा है।
दरअसल, हम जिस देश की बात कर रहे हैं, उसका नाम सिंगापुर है। जहां पर सरकार ने देश की जनसंख्या को बढ़ाने के लिए एक खास योजना शुरू की थी। इसके अलावा यह बात तो सभी को पता होगी कि सिंगापुर एक महंगा शहर है और यहां पर मकान खरीदना काफी महंगा है। सरकार ने एक तीर से दो निशाने के इरादे से साल 2001 में बिल्ट टू ऑर्डर स्कीम की शुरुआत की थी। जिसके अंतर्गत 35 साल से कम उम्र में शादी करने वाले युवाओं को ही इस योजना का लाभ मिलता है।
इस योजना से देश में बढ़ा, अर्ली मैरिज का ट्रेंड
सिंगापुर सरकार के द्वारा चलाई गई, इस योजना के बाद से अब तक अर्ली मैरिज का ट्रेंड बहुत बढ़ चुका है। जिस कारण से यहां के युवा 30 साल की उम्र से पहले ही शादी कर लेते हैं। इस दौरान शादी करने वाली 25 से 29 साल वाली महिलाओं की संख्या 60 फ़ीसदी तो इनमें से पुरुषों की संख्या 44 फीसदी तक पहुंच गई है, जोकी वर्ष 2000 में 45 फीसदी और 30 फीसदी थी।
तलाक के मामलों में वृद्धि
इस देश के युवा 70 लख रुपए के लालच में आकर शादी तो कर लेते हैं, मगर उनकी प्राथमिकता में परिवार नहीं आता है। इसी वजह से इस देश में तलाक के मामलों में इजाफा हुआ है। महिलाओं में तलाक की दर 4 फ़ीसदी से बढ़कर 7.2 फीसदी और पुरुषों में 3.5 फीसदी से बढ़कर 6.3 फ़ीसदी हो गई है।
तलाक होने के बाद भी, एक साथ रहने को मजबूर
सिंगापुर सरकार द्वारा एक ऐसा नियम बनाया गया है जिसमें युवा जोड़े तलाक होने के बाद भी एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। इस योजना के अंतर्गत सरकार ने यह शर्त भी रखी है, तलाक होने 5 साल तक सब्सिडी पर मिला हुआ फ्लैट, युवा साथी बीच नहीं सकते। ऐसी मजबूरी के चलते तलाकशुदा युवा भी साथ रहने को मजबूर हैं, ताकि उनको मकान का अच्छा पैसा मिल सके। इसके अलावा योजना के अंतर्गत दोबारा सब्सिडी लेने का भी एकसमय निर्धारित किया गया है, जिसको तलाक के बाद पूरा करना होता है।