उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में योगी सरकार की बड़ी पहल, सरकारी हॉस्पिटल में निजी डॉक्टर करेंगे इलाज
UP News : उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है. अब सरकारी अस्पतालों में निजी डॉक्टर जाकर इलाज कर सकेंगे. प्रदेश के हर जिले में सामुदायिक केंद्रों को स्वास्थ्य विभाग की तरफ से फर्स्ट रेफरल यूनिट के रूप में चयनित किया गया है.
Government Doctors In UP: स्वास्थ्य विभाग की ओर से हर जिले में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को फर्स्ट रेफरल यूनिट के रूप में चिह्नित किया गया है। लखनऊ के सरकारी अस्पतालों में निजी डॉक्टर इलाज करेंगे। ये डॉक्टर अब एक फोन पर आपके पास पहुंचेंगे। इससे मरीजों को बेहतर इलाज मिल सकेगा। स्वास्थ्य विभाग की ओर से 1.41 करोड़ रुपये का बजट भी जारी कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को फर्स्ट रेफरल यूनिट के रूप में चिन्हित किया है।
अस्पतालों में एक ही स्त्री रोग विशेषज्ञ और एनेस्थेटिस्ट हैं, उनके अस्पताल से अनुपस्थित रहने और सिजेरियन डिलीवरी की जरूरत पड़ने पर संबंधित क्षेत्र के निजी डॉक्टर को बुलाने का प्रावधान है। इसके लिए अनुबंध भी हो चुका है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कहना है कि उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने की दिशा में यह अहम कदम है। मरीजों को ऑन कॉल स्त्री रोग विशेषज्ञ, एनेस्थेटिस्ट की सुविधा मिलेगी।
डॉक्टरों को उनकी ड्यूटी के हिसाब से वेतन दिया जाएगा
सरकारी अस्पतालों में रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक ऑन कॉल ड्यूटी करने वाली निजी प्रैक्टिस करने वाली स्त्री रोग विशेषज्ञों को 5000 रुपये दिए जाएंगे। 4000 रुपये मानदेय और 1000 रुपये यात्रा भत्ता मिलेगा। फॉलोअप करने वाले मरीज को 1500 रुपये दिए जाएंगे।
पहले गाइनेकोलॉजिस्ट और एनेस्थेसिस्ट को प्रति कॉल दो हजार रुपये और एक हजार यात्रा भत्ता मिलता था। अब सुबह आठ बजे से शाम आठ बजे तक 2000 रुपये का मानदेय मिलेगा, और रात आठ बजे से सुबह आठ बजे तक बुलाए जाने पर डॉक्टर को 4000 रुपये और 1000 रुपये का यात्रा भत्ता मिलेगा।
जिलों के लिए बजट
उप मुख्यमंत्री ने बताया कि गोंडा के लिए 2.38 लाख, रायबरेली के लिए 2.02 लाख, श्रावस्ती के लिए 77 हजार, हरदोई के लिए 2.86 लाख, अंबेडकरनगर के लिए 1.67 लाख, अमेठी के लिए 1.29 लाख, अयोध्या के लिए 1.73 लाख, बहराइच के लिए 2.42 लाख, बलरामपुर 1.49 लाख, बाराबंकी के लिए 2.27 लाख रुपये, लखीमपुर खीरी के लिए 2.80 लाख, लखनऊ के लिए 3.42 लाख, सीतापुर के लिए 3.12 लाख, सुल्तानपुर के लिए 1.68 लाख समेत प्रदेश के अन्य जिलों के लिए भी राशि आवंटित की जा रही है।