राजस्थान की 820 हेक्टेयर जमीन पर गरजेगा पीला पंजा, भजनलाल सरकार करेगी बड़ी कार्रवाई
Rajasthan News : राजस्थान में अवैध कब्जा करके जमीन हड़पने वाले लोगों के खिलाफ राजस्थान के भजन लाल सरकार बड़ा एक्शन लेने जा रही है। प्रदेश में राजस्थान सरकार की 3247 बीघा जमीन पर लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। अब उन के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी.
Rajasthan Bulldozer Action : राजस्थान में अवैध जमीन कब्ज़ाने वालों के खिलाफ राजस्थान सरकार पीला पंजा गरजने वाला है। जयपुर के इलाकों में बुलडोजर से अतिक्रमण हटवाया जाएगा. बता देगी जेडीए अपनी जमीन को अतिक्रमण करवाने वाला है। बता दे की परिवर्तन शाखा में विभिन्न जोन की जो रिपोर्ट तैयार की है उसके अनुसार 820 हेक्टेयर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा है. इस अतिक्रमण मुक्त करने के लिए सोमवार से अभियान चला है. प्रवर्तन शाखा जॉन 10 में 50 बीघा सरकारी जमीन को अवैध कब्जा से मुक्त करवाने वाली है. अवैध कब्जे हटवाने के बाद सरकारी जमीन पर जेडीए की तरफ से स्वामित्व के बोर्ड लगा दिए जाएंगे और इस पर नियमित रूप से निगरानी भी रखी जाएगी.
अतिक्रमित सरकारी जमीन को चिह्नित करने का आदेश
माना जा रहा है कि जमीन उपयोग के हिसाब से जमीन योजनाएं बनाएगा और जमीन से आने वाले पैसे को शहर के विकास में लगाया जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार, कई स्थानों पर स्थायी निर्माण तक हुआ है। ऐसे में जेडीए को यहां से अतिक्रमण हटाना मुश्किल होगा। नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने नौ जुलाई को जेडीए में एक बैठक में अतिक्रमित सरकारी जमीन को चिह्नित करने का आदेश दिया था।
सर्वाधिक सरकारी भूमि पर कब्जा इन जोन में
| जोन | जमीन (हेक्टेयर में) |
| जोन 13 | 132.98 |
| जोन 12 | 66.67 |
| जोन 10 | 40.45 |
| जोन 5 | 31.32 |
| जोन 4 | 25.38 |
| जोन 11 | 20.9 |
| जोन 9 | 17.01 |
| जोन 14 | 14.6 |
| जोन 1 | 6.09 |
| जोन 7 | 5.04 |
| जोन 2 | 2.87 |
| जोन 6 | 1.9 |
| जोन 8 | 0.18 |
पीआरएन (उत्तर) में अतिक्रमण
| क्षेत्र | जमीन (हेक्टेयर में) |
| पीआरएन-उत्तर, प्रथम | 2.25 |
| पीआरएन-उत्तर, द्वितीय | 0.5 |
पीआरएन (दक्षिण) में अतिक्रमण
| क्षेत्र | जमीन (हेक्टेयर में) |
| पीआरएन-दक्षिण, प्रथम | 1.02 |
| पीआरएन-दक्षिण, द्वितीय | 0.069 |
बजट में बताया गया है कि जेडीए को राजधानी में 2,254 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाएं पूरी करनी होगी। यही कारण है कि जेडीए भी राजस्व एकत्र करने पर केंद्रित है। जेडीए बैकअप योजना बना रहा है, जिसमें शुरुआत में लोन मिल जाएगा और उसे चुकाने में कोई समस्या नहीं होगी। इसके तहत जेडीए सरकारी जमीन को बेच देगा और इसे मुक्त करेगा।