बढ़ सकता है दिहाड़ी मजदूरों का वेतन, मनरेगा में भी 200 दिन हो सकता है काम

Benefit of Mngrega : देश में बजट सत्र से पहले श्रमिक व्यापारी संगठनों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ कई अहम मुद्दो पर बैठक की है। कि बैठक में दिहाड़ी मजदूरों का न्यूनतम वेतन बढ़ाने और मनरेगा के माध्यम से कार्य का वक्त दोगुना करने की मांग की गई है। इस बैठक में मांग रखी गई की न्यूनतम वेज 15 की जगह ₹26000 किया जाए और मनरेगा योजना के माध्यम से एक साल में कार्य  100 दिन के बजाय 200 दिन में किया जाए। 

जुलाई में आ सकता है फैसला 

मोदी सरकार की तीसरे कार्यकाल में दिहाड़ी मजदूरों के अच्छे दिन आने वाले हैं। देश में अगले महीने में पेश होने वाले बजट मैं इसको लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। 24 जून को व्यापारिक व श्रमिक संगठनों ने वित्त मंत्री के साथ प्री बजट मीटिंग की हैं। इस प्री बजट मीटिंग में यह मांग उठाई गई है। वर्तमान समय में मिनिमम वेज ₹15000 है। इसको 15000 पैसे बढ़ाकर ₹20000 करने की मांग रखी गई है। 

आज के समय में महंगाई अपनी चरम सीमा पर है। इससे महंगाई के दौर में जीवन यापन करना मुश्किल हो गया है। बढ़ती महंगाई में जीवन यापन की बढ़ती लागत को देखते हुए यह मांग उठाई गई है। अभी देश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना रोजगार गारंटी एक्ट के माध्यम से साल में 100 दिन का काम दिया जाता है। अब मनरेगा के माध्यम से इसे बढ़ाकर 200 दिन करने की मांग की गई हैं। अगर यह मांग पूरी होती है तो मजदूर को पैसा कमाने का ज्यादा अवसर मिलेगा।

किसानों का सामाजिक सुरक्षा फंड खर्च

सरकार से की गई मांग में कहा गया है कि पेंशन और स्वास्थ्य-शिक्षा जैसे क्षेत्रों पर किसानों का सामाजिक सुरक्षा फंड खर्च किया जाएगा। इसमें प्रति महीने 9 हजार रुपये की पेंशन शामिल है। दिहाड़ी मजदूरों के लिए भी धन दिया जाएगा। संगठनों ने कहा कि आपदा और अन्य कारणों से फसलों को नुकसान होने पर किसानों को भी क्षतिपूर्ति दी जानी चाहिए।