उत्तर प्रदेश के वाराणसी एयरपोर्ट पर खर्च होंगे 2,870 करोड़, गुजरात में लगेगा 1 हजार मेगावाट का पवन ऊर्जा प्लांट

National Forensic Infrastructure Enhancement : हाल ही में हुई कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की जनता को दी सौगात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकले  किसने की फसल की एसपी से लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर , लैबोरेट्री, हवाई उड़ान जैसे अनेकों परियोजनाएं पर मुहर लगाई, इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के लिए 2254 पॉइंट 43 करोड रुपए आवंटित किए, वही उत्तर प्रदेश के वाराणसी को भी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे में तब्दील करने की दी सौगात, महाराष्ट्र में एक वधावन बंदरगाह परियोजना को दी मंजूरी। 

यह मंजूरी दी 

महाराष्ट्र में 76,000 करोड़ रुपये। वधावन बंदरगाह परियोजना को मंजूरी।  पूरा होने पर यह दुनिया के शीर्ष 10 बंदरगाहों में से एक होगा। दावा है कि इससे 12 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, आर्थिक विकास होगा, लोगों की आजीविका अच्छी चलेगी, 

उत्तर प्रदेश के वाराणसी में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकास के लिए 2,870 करोड़ रुपये अनुदानित राशि को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में हवाई अड्डे के विकास में नए टर्मिनल भवन का निर्माण, पार्किंग और हवाई पट्टी का विस्तार, समानांतर टैक्सी ट्रैक और अन्य कार्य शामिल हैं. इस पर 2,869.65 करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान है. 

राष्ट्रीय फोरेंसिक अवसंरचना

देश में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (एनएफएसयू) के परिसरों की स्थापना. 
देश में केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना. 
राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के दिल्ली परिसर के मौजूदा बुनियादी ढांचे का विकास.
आधिकारिक बयान में कहा गया है कि नए आपराधिक कानूनों के लागू होने से जिसमें 7 साल या उससे अधिक की सजा वाले अपराधों के लिए फोरेंसिक जांच जरूर है. इससे फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं के काम में वृद्धि होने की उम्मीद है. इसके अलावा देश में फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं (FSL) में प्रशिक्षित फोरेंसिक जनशक्ति की काफी कमी है.

तमिलनाडु-गुजरात में 1,000 मेगावाट की अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजना 

इस योजना के तहत गुजरात और तमिलनाडु के तट पर 500-500 मेगावाट (कुल एक गीगावाट) की अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना और क्रियान्वयन के लिए 6,853 करोड़ रुपये का परिव्यय तथा इनकी लॉजिस्टिक जरूरतों को पूरा करने के लिए दो बंदरगाहों के उन्नयन के लिए 600 करोड़ रुपये का अनुदान शामिल है।