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उत्तर प्रदेश में हाईटेक होगी बिजली व्यवस्था, विस्तार योजनाओं में 43 हजार करोड़ होंगे खर्च

UP News : उत्तर प्रदेश में बिजली व्यवस्था को सुधारने के लिए योगी सरकार ने बड़ा प्लान तैयार किया हैं। गर्मी के सीजन में भीषण गर्मी के चलते उत्तर प्रदेश में बिजली की मांग ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। प्रदेश में बिजली व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए 43000 करोड़ रुपए का खर्च योगी सरकार करेगी।

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उत्तर प्रदेश में हाईटेक होगी बिजली व्यवस्था, विस्तार योजनाओं में 43 हजार करोड़ होंगे खर्च

Uttar Pradesh  News : उत्तर प्रदेश में बिजली व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश में मीटर से लेकर फीडर तक सभी व्यवस्थाओं को चकाचक किया जाएगा. यूपी में बिजली व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए योगी सरकार 43000 करोड रुपए खर्च करेगी। प्रदेश में पांचो विद्युत वितरण कंपनियों को इस परियोजना के माध्यम से अलग-अलग कार्य योजना बनाई गई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय इलाके वाराणसी जिले में 13009 करोड रुपए की योजना अलग से प्रस्तावित की गई है. सुबह के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने बिजली महकमें के अधिकारियों ने इस योजना का प्रस्तुतीकरण पिछले दिनों किया है. 

खर्च होंगे 10 146 करोड़ मध्यांचल के लिए

बता दे की 42968.55 करोड़ रुपये की विशाल योजना के तहत पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के लिए 8759.87 करोड़ रुपये की व्यापक कार्ययोजना बनाई गई है। दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के लिए 12300 करोड़ रुपये, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम के लिए 10563 करोड़ रुपये और केस्को (कानपुर) के लिए 1198 करोड़ रुपये की कार्ययोजनाएं प्रस्तावित हैं। इसके अलावा, पूर्वांचल, मध्यांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम ढाई लाख से अधिक घरों को विद्युतीकरण करने के लिए 917 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं। 

नोएडा, अयोध्या और कानपुर

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बिजली प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए 1309 करोड़ रुपये से अधिक धन खर्च किया गया है। स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉसेस पर 307.70 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं, अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर पर 513.58 करोड़ रुपये और विस्तारीकरण और आधुनिकीकरण पर 488.10 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। नोएडा, अयोध्या और कानपुर में बिजली व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए 1535 करोड़ रुपये, 1200 करोड़ रुपये और 823 करोड़ रुपये की योजना है।


 

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