उत्तर प्रदेश को महाकुंभ से पहले मिलेगा ये 594 किमी लंबा एक्सप्रेसवे, सफऱ होगा आरामदायक
UP News : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज के बीच 594 किलोमीटर लंबा है। महाकुंभ 2025 से पहले इस एक्सप्रेसवे को बनाने का लक्ष्य है. उत्तर प्रदेश के 12 जिलों से होकर गुजरने वाले इस एक्सप्रेस के जरिए मेरठ से प्रयागराज की दूरी मात्र 8 घंटे में पूरी हो सकेगी।
Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश में अनुपूरक बजट पेश हो गया है. इस बजट में गंगा एक्सप्रेसवे के लिए 5664 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है. योगी सरकार के इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को पूरा करने का लक्ष्य महाकुंभ से पहले रखा गया है। यूपीडा के मुख्य कार्य अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि हमारी यह कोशिश है कि दिसंबर 24 से पहले गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा।
योगी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना
उत्तर प्रदेश के मेरठ से लेकर प्रयागराज तक बन रहे 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे को निर्धारित वक्त से पहले निर्माण कार्य पूरा करने के लिए योगी सरकार ने अनूपपुर बजट में वित्तीय अवरोधों को दूर करने की पहल की है। योगी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के लिए अनुपूरक में 5664 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है।
वाइबेलटी गैप फंडिंग
वहीं, जीएसटी के अतिरिक्त खर्च को पूरा करने के लिए 407 करोड़ रुपये की व्यवस्था भी की गई है। औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने बताया कि महाकुंभ से पहले गंगा एक्सप्रेसवे बनाना लक्ष्य है। जो हर हाल में पूरा होगा। यूपीडा (उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण) के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्रीहरि प्रताप शाही ने बताया कि यह धन गंगा एक्सप्रेसवे के वीजीएफ (वाइबेलटी गैप फंडिंग) की प्रतिपूर्ति में खर्च किया जाएगा। उनका कहना था कि दिसंबर 24 तक गंगा एक्सप्रेसवे को पूरा करने की हमारी कोशिश है।
अनुपूरक बजट में औद्योगिक विकास
बता दें कि अनुपूरक बजट में औद्योगिक विकास के लिए 7,566 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसमें सबसे अधिक धन गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए दिया गया है। वहीं, 2012 की अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति में उद्यमियों को सब्सिडी देने के लिए 900 करोड़ का प्रविधान बनाया गया है।
साथ ही, सार्वजनिक क्षेत्र सहित अन्य संस्थाओं को ब्याज मुक्त कर्ज देने के लिए चालिस करोड़ की व्यवस्था की गई है। नई औद्योगिक नीति में भी 275 करोड़ की बजट व्यवस्था की गई है, जो उद्यमियों को प्रोत्साहित करेगा। बजट में उत्तर प्रदेश सहकारी कताई मिल संघ लिमिटेड, स्टेट यार्न कंपनी लिमिटेड और राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड की मिलों की देनदारी के लिए 193 करोड़ रुपये का प्रविधान भी है।