उत्तर प्रदेश में जमीन पर कब्जाधारियों की होगी छुट्टी, योगी सरकार का 25 शहरों में बड़ा प्लान

UP News : यूपी में योगी सरकार 50 हजार से 1 लाख तक की आबादी वालों शहरों का एक सम्मान तरीके और बेहतर ढंग से विकास कराने के लिए मास्टर प्लान तैयार कर रही है. अमृत-2 में छोटे विनियमित क्षेत्रों का मास्टर प्लान बनाया जाएगा. मास्टर प्लान में तय किए गए भू-उपयोग के आधार ही भविष्य में नक्शा पास किया जाएगा.

अवैध निर्माण पर लगेगी रोक  यूपी में वैसे तो 75 जिले हैं, परंतु इनके अधीन 762 निकाय हैं. प्रदेश सरकार निकायों को शहरी दर्जा देती है. सरकार शहरों का तेजी से विकास और विस्तार करने में जुटी हुई है. इसका मकसद गांवों से होने वाले पलायन को रोकना है. राज्य सरकार का मानना है कि छोटे स्थानों पर ही सभी सुविधाएं मिलने के बाद लोगों का पलायन रुक जाएगा.

ऐसे स्थानों पर शहरी सुविधाएं मिलने के साथ ही अवैध कब्ज़ाधारियों का भी दौर शुरू हो रहा है. इसीलिए उच्च स्तर पर 50 हजार से 1 लाख की आबादी वाले शहरों का मास्टर प्लान तैयार कराकर बेहतर तरीके विकास का फैसला किया गया है. इससे अवैध कब्ज़ाधारियों पर रोक लगेगी और तय भू-उपयोग से इतर निर्माण नहीं हो सकेंगे.

कब्ज़ाधारियों की होगी छुट्टी

मास्टर प्लान बनने के बाद इन शहरों में विकास प्राधिकरणों की तर्ज पर भवन विकास उप नियम बनाने होंगे. इन शहरों के संबंधित पालिका परिषद और नगर पंचायतों को इसे बनाने की जिम्मेदारी होगी. इसमें उन्हें प्रावधान करना होगा कि नक्शा किस मानक के आधार पर पास किया जाएगा. इसमें घनी आबादी, मिश्रित आबादी और शहर के बाहरी क्षेत्रों के लिए अलग-अलग मानक होगा. इसके आधार पर ही नक्शा पास किया जाएगा और उतना ही निर्माण किया जा सकेगा ओर जमीन पर कब्जाधारियों की छुट्टी होगी.

इन शहरों का मास्टर प्लान,

25 जिलों का प्लानबलरामपुर, श्रावस्ती, राबर्टसगंज, महोबा, घोसी, महराजगंज, जगदीशपुर, देवरीया, अमेठी, सुल्तानपुर, टांडा, संभल, अमरोहा, चंदौसी, इटावा, गाजीपुर, सीतापुर, मैनपुरी, बिजनौर, शाहजहांपुर, बदायूं, जौनपुर, एटा, संडीला, हरदोई जैसे शहर आएंगे.

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