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उत्तर प्रदेश सरकार सोलर फेंसिंग पर दे रही 1.43 लाख की सब्सिडी, आवारा पशुओं से मिलेगा छुटकारा

सरकार राज्य भर में “मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना” को लागू करने की योजना बना रही है। सरकार ने इस योजना को 75 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 350 करोड़ रुपए कर दिया है। यह योजना किसानों को सोलर फेंसिंग के लिए सब्सिडी देगी।

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Uttar Pradesh government is giving subsidy of Rs 1.43 lakh on solar fencing, will get relief from stray animals.

Saral Kisan News : मुख्यमंत्री कृषि सुरक्षा कार्यक्रम: वर्तमान में आवारा पशुओं, जंगली सूअरों और नीलगायों से फसलों में भारी नुकसान हो रहा है। देश के अधिकतर राज्यों में यह समस्या व्यापक रूप से पाई जाती है। किसानों की फसलें लगातार आवारा पशुओं और जंगली जानवरों के हमले से बर्बाद हो रही हैं, जिससे खेती में भारी नुकसान हो रहा है। आवारा पशुओं और जंगली जानवरों से फसल की सुरक्षा करने के लिए सरकारें खेतों की फेंसिंग, या बाड़ बंधी, करने के लिए किसानों को अनुदान दे रही हैं, जो इस समस्या का समाधान है।

इस बीच, उत्तर प्रदेश सरकार इस समस्या को आगामी लोकसभा चुनाव से पहले हल करने जा रही है। इसके लिए, राज्य की योगी सरकार अब बुंदेलखंड में लागू सोलर फेंसिंग योजना को “मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना” के नाम से पूरे राज्य में लागू करने जा रही है। दरअसल, प्रदेश में जंगली जानवरों और आवारा पशुओं की समस्या से हर दिन किसान परेशान हैं। आवारा मवेशी फसलों को खराब करते हैं। पैदावार कम होने से किसानों को आर्थिक नुकसान होता है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने इन्हीं समस्या को देखते हुए यह निर्णय लिया है। 

सोलर फेंसिंग खेतों पर 60 प्रतिशत की सब्सिडी

गौरतलब है कि विपक्षी दल ने विधानसभा में आवारा पशुओं और जंगली जानवरों से किसानों की फसलों का नुकसान उठाया था। उत्तर प्रदेश सरकार, दूसरी ओर, आगामी लोकसभा चुनाव से पहले किसानों की समस्या हल करना चाहती है। इसके लिए राज्य सरकार मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना को पूरे राज्य में लागू करने की तैयारी कर रही है। इसके तहत छोटे और सीमांत किसानों को प्रति हैक्टेयर लागत पर 60 प्रतिशत, या अधिकतम 1.43 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी, जो सोलर फेंसिंग की 12 वोल्ट करंट वाली सौर बाड़ से खेतों को बचाएगा। नीलगाय, सूअर और जंगली सूअर जैसे आवारा पशुओं और जंगली जानवरों से खेतों को बचाने के लिए किसानों को सरकार की इस योजना का लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना का प्रस्तावित बजट 75 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 350 करोड़ रुपए कर दिया है। 

सोलर फेंसिंग के क्या लाभ किसानों को मिलते हैं?

किसान प्रदेश सरकार की “मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना” के तहत सोलर फेंसिंग कराकर आवारा जानवरों से फसल क्षति को कम कर सकेंगे। 

सोलर फेंसिंग के लिए किसानों को इस योजना के तहत 60% या 1.43 लाख रुपए प्रति हैक्टेयर लागत पर अनुदान दिया जाएगा। 

डीबीटी प्रक्रिया के माध्यम से योजना के तहत अनुदान राशि सीधे लाभार्थी किसानों के बैंक खाते में भेजी जाएगी। 

इस योजना का लाभ उठाकर किसान आसानी से अपने खेतों को जानवरों से सुरक्षित रख सकेंगे। 

12 वोल्ट का सौर करंट सोलर फेंसिंग में जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाता है। 

खेत को चारों ओर फेंसिंग (तार) से घेर लिया जाता है, जिससे सौर ऊर्जा बैटरी में जमा होती है। 

इससे 12 वोल्ट का डीसी करंट फेंसिंग में प्रवाहित होता है. जो भी जंगली जानवर या आवारा पशु इसके संपर्क में आता है, उसे झटका लगता है, लेकिन इससे जानवरों को कोई नुकसान नहीं होता। 

"मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना" में शामिल होने के लिए आवश्यक योग्यताएं क्या हैं?

उत्तर प्रदेश के छोटे और सीमांत किसानों को ही मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना का लाभ मिलेगा। 

इस योजना में आवेदन करने के लिए लाभार्थी व्यक्ति किसान होना चाहिए और उसके पास खेती योग्य स्वयं की जमीन होनी चाहिए। 

योजना के लिए अपात्र घोषित किए गए किसानों की बहुत अधिक संख्या है। 

लाभार्थी को आधार से लिंक बैंक खाता होना चाहिए। 

योजना में आवेदन करने के लिए लाभार्थी के पास आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जमीन के दस्तावेज, आय प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सहित आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए। 

मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना में आवेदन कैसे करें?

मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना के लिए आवेदन करने के लिए किसान भाइयों को अभी कुछ समय और लगेगा। क्योंकि इस योजना को उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के सात जिलों में सरकार द्वारा शुरू किया गया है इसे जल्द ही पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। जिसकी तैयारी सरकार और संबंधित विभाग ने की है। कैबिनेट से मंजूरी मिलने पर यह किसानों के लिए लागू होगा। 

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