उत्तर प्रदेश के इस शहर में 13 बीघा जमीन पर बनाया जाएगा नया अस्पताल, उत्तर प्रदेश सरकार ने दी मंजूरी
हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार सीतापुर में एक नवनिर्मित जिला अस्पताल भवन बनाने जा रही है। स्वास्थ्य विभाग को 13 बीघा 14 बिसवा जमीन मुफ्त दी जाएगी। इस अपडेट के बारे में अधिक जानकारी के लिए खबर को पूरा पढ़ें
UP News - मुख्यमंत्री योगी ने मंगलवार की देर शाम कैबिनेट मीटिंग में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। यूपी सरकार सीतापुर में एक नवनिर्मित जिला अस्पताल भवन बनाने की योजना बना रही है। स्वास्थ्य विभाग को 13 बीघा 14 बिसवा जमीन मुफ्त दी जाएगी। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
सिविल लाइन मोहल्ले में नजूल जमीन है। स्वास्थ्य विभाग इस जमीन पर एक नया जिला अस्पताल भवन बनाना चाहता है। आवास विभाग से इसके लिए अनुरोध किया गया था। कैबिनेट की बैठक ने इसे फ्री में देने का निर्णय लिया है।
आईआईआईटी को प्राविधिक शिक्षा विभाग को 50 एकड़ जमीन देने की अनुमति दी गई—
कैबिनेट ने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, लखनऊ को राजधानी लखनऊ की चकगंजरिया सिटी की 50 एकड़ (20.241 हेक्टेयर) भूमि को नि:शुल्क हस्तांतरित करने का प्रस्ताव मंजूर किया है। प्राविधिक शिक्षा विभाग को राज्य सरकार द्वारा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) के परिसर (चक गंजरिया शहर, सुलतानपुर रोड, इकाना स्टेडियम के पीछे) के लिए 20.241 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराई गई। 2017 से अधिनियमित आईआईआईटी (पब्लिक पाइवेट पार्टनरशिप) एक्ट एक राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है, जिसका लाभ लखनऊ सहित राज्य की मानव संपदा को मिलेगा।
यूपी एग्रो के कृषि विभाग में तकनीकी कर्मचारियों के समायोजन की मंजूरी
कैबिनेट ने बंद होने के कगार पर पहुंच चुके यूपी एग्रो के तकनीकी कर्मचारियों को कृषि विभाग में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव मंजूर किया है। इसके अंतर्गत फोरमैन और मैकेनिक को कृषि विभाग के विभिन्न फार्मों पर स्थानांतरित कर तैनात किया जाएगा, जो पहले यूपी एग्रो के विभिन्न वर्कशापों में तैनात थे। यूपी एग्रो में लगभग 110 इंजीनियर और मैकेनिक हैं जो पिछले दो से ढ़ाई सालों से बिना भुगतान के काम कर रहे हैं।
दूसरी ओर, कृषि विभाग के कई खेतों में वर्कशाप में तकनीकी कर्मचारियों की बहुत कमी है, जिससे विभागीय ट्रैक्टरों और अन्य कृषि यंत्रों की मरम्मत की कमी है। ऐसे में एग्रो के तकनीकी कर्मचारियों को वेतन मिलना शुरू होगा और विभाग के खराब कृषि यंत्रों और अन्य तकनीकी कार्यों को भी पूरा किया जा सकेगा।
ADEA अयोध्या में धर्मार्थ कार्य विभाग का विकास करेगा-
अयोध्या विकास प्राधिकरण (एडीए) धर्मार्थ कार्य विभाग की ओर से कराये जा रहे विकास कार्यों को पूरा करेगा। कैबिनेट ने एडीए को धर्मार्थ कार्य विभाग का कार्यदायी निकाय बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। विभाग की प्रस्तावित परियोजनाएं लगभग 133 करोड़ रुपये की लागत वाली होंगी। परियोजना में पर्यटक सुविधा केंद्र और सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण होना चाहिए। इन कामों को दिसंबर 2025 तक पूरा होना चाहिए।
इस प्रस्तावित निर्णय से अयोध्या की भव्यता और दिव्यता बढ़ेगी और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। इससे पर्यटन का विकास होगा और आम लोगों को रोजगार मिलेगा। प्रस्ताव में कहा गया है कि प्रस्तावित योजना प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार पैदा करेगी।