उत्तर प्रदेश के 4.5 लाख किसानों को सरकार की बड़ी राहत, 100 करोड़ का होगा फायदा
किसानों के लिए अच्छी खबर है। हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, यूपी के साढ़े चार लाख किसानों को अप्रैल 2023 से निजी ट्यूबवेल का बिजली बिल नहीं देना होगा। आपको बता दें कि यूपी सरकार के इस आदेश से किसानों को लगभग 100 करोड़ रुपये की बचत होगी...।
UP News - पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साढ़े चार लाख किसानों को भारी राहत मिली है। अप्रैल 2023 के बाद से, इन किसानों को निजी ट्यूबवेल का बिजली बिल नहीं देना होगा। यूपी सरकार के इस आदेश से लगभग 100 करोड़ रुपये किसानों को बचेंगे। इसके अलावा, किसानों को पुराना बकाया अदा करने में एकमुश्त समाधान योजना का लाभ मिलेगा, जो सरचार्ज में सौ फीसदी की छूट प्रदान करेगी।
किसान अभी भी अपने निजी नलकूप का आधा बिजली बिल देता था। इसमें किसान आधा बिजली बिल भुगतान कर रहे हैं और आधा सब्सिडी के तौर पर राज्य सरकार वहन कर रही है।
जनवरी 2022 से किसानों को यह सुविधा उपलब्ध होने लगी। इस साल राज्य सरकार ने बजट में किसानों को पचास प्रतिशत की अतिरिक्त छूट देने की घोषणा की थी। यानि किसानों को अप्रैल 2023 से पूरी तरह से मुफ्त बिजली मिलनी चाहिए थी, जब पूरी तरह से छूट मिल गई थी। अब ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने राज्य के जनप्रतिनिधियों को पत्र लिखकर बताया कि किसानों के नलकूप बिल पर पूरी माफी एक अप्रैल 2023 से दी जाएगी। जो बजट में घोषित किया गया है। इस वर्ष के बिल पर कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन 31 मार्च 2023 तक बाकी राशि पर एकमुश्त समाधान योजना लागू होगी। इस योजना में शामिल होने पर जिन बकाएदारों पर राजस्व वसूली के लिए आरसी कटी है, उनकी आरसी निरस्त कर दी जाएगी।
एक नज़र में कनेक्शन और विद्युत बिल—
- राज्य में 14 लाख 32 हजार 410 निजी नलकूप उपभोक्ता
- 14 पश्चिमी जिलों में चार लाख 82 हजार
- बिजली की लागत: ₹170 प्रति हॉर्सपावर
- किसान अब बिजली बिल दे रहे हैं: $85 प्रति हॉर्सपावर
- सरकार ने वहन किया: 85 रुपये प्रति घन्टा विद्युत सब्सिडी
- अधिकांश कृषक बिजली कनेक्शन: पांच से पंद्रह हॉर्सपावर के बीच
- कृषक बिल प्रस्तुत करते थे: 850 रुपये से 2550 रुपये तक
- इस वित्तीय वर्ष में किसानों को अप्रैल 2023 से बिजलीबिल नहीं भरना
ऊर्जा राज्यमंत्री डॉ. सोमेंद्र तोमर ने कहा कि इस वित्तीय वर्ष में किसानों को अपनी ट्यूबवेल की बिजली का बिल नहीं देना होगा। उनके लिए बिजली मुफ्त होगी। इसके लिए ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने एक पत्र जारी किया है। किसान मार्च 2023 तक बकाया भुगतान करने के लिए एकमुश्त समाधान योजना के तहत 100 प्रतिशत सरचार्ज माफी का लाभ उठा सकते हैं।
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