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उत्तर प्रदेश में रिंग रोड़ और हाईवे समेत कई परियोजनाओं को मिली मंजूरी, इन जिलों की लगेगी लॉटरी

UP News : उत्तर प्रदेश को केंद्र सरकार की तरफ से बड़ी सौगात मिली है। प्रदेश को तीन हाई स्पीड रोड कॉरिडोर की सौगात मिली है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों को इसका तगड़ा फायदा पहुंचाने वाला है. प्रदेश में इस फैसले की बाद आर्थिक विकास में बढ़ोतरी होने की बहुत ज्यादा संभावना हो गई है। 

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उत्तर प्रदेश में रिंग रोड़ और हाईवे समेत कई परियोजनाओं को मिली मंजूरी, इन जिलों की लगेगी लॉटरी

Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की तरफ से कॉरिडोर परियोजना के विकास को स्वीकृति दे दी है। उत्तर प्रदेश में इस प्रस्ताव से आगरा से लेकर ग्वालियर, कानपुर रिंग रोड, अयोध्या रिंग रोड आदि को शामिल किया गया है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने 8 राष्ट्रीय हाई स्पीड एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर योजना को स्वीकृति प्रदान की है. 

तीन हाई स्पीड को रोड कॉरिडोर

उत्तर प्रदेश में तीन हाई स्पीड को रोड कॉरिडोर शामिल है. इनमें आगरा ग्वालियर सिक्स लेन, कानपुर रिंग रोड सिक्स लेन और अयोध्या रिंग रोड फोरलेन शामिल है. सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश को दी इस सौगात के बदले प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया है. सीएम योगी ने कहा कि इससे कनेक्टिविटी के साथ-साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में और ज्यादा गति मिलेगी. आम जनता का आवागमन आसान होने के साथ-साथ  आर्थिक गतिविधियों में नए रास्ते खुलेंगे. 

अयोध्या पर्यटन को मिलेगी नई रफ्तार

इस कड़ी में 68 किलोमीटर लंबी चार लेन एक्सेस कंट्रोल रिंग रोड अयोध्या में हाइब्रिड वार्षिकी मोड (HACM) में बनाई जाएगी। इसके लिए 3,935 करोड़ रुपये खर्च होंगे। रिंग रोड शहर से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों एनएच 27 (ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर), एनएच 227 ए और एनएच 227 बी पर भीड़ को कम करेगा  ।

तीर्थयात्रियों को NH 330, NH 330-A और NH 135 से राम मंदिर तक तेजी से जाना संभव होगा। रिंग रोड भी लखनऊ के प्रमुख रेलवे स्टेशनों, चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और अयोध्या हवाई अड्डे से आने वाले राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों को सुरक्षित कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। रिंग रोड से अयोध्या में भीड़भाड़ कम होगी क्योंकि यह उत्तर-पूर्वी गलियारों और अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों के लंबी दूरी के यातायात को शहर से बाहर ले जाएगा। यह देश की लॉजिस्टिक क्षमता में योगदान देगा।

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