उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में यहां 141 एकड़ जमीन पर बनेगा इंडस्ट्रियल हब, हजारों लोगों को मिल जाएगा रोजगार
Saral Kisan : एनसीआर में जल्द ही रोजगार और रफ्तार पकड़ेगा। गाजियाबाद के मोदीनगर के निवाड़ी में करीब 141 एकड़ भूमि पर औद्योगिक हब बनाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए जिला प्रशासन ने शासन से ग्राम समाज और एमएलसी की मिश्रित भूमि का अधिग्रहण करने की अनुमति मांगी है ताकि यहां उद्योग लगने से रोजगार के साधन बढ़ सकें।
मोदीनगर के ग्राम निवाड़ी में ग्राम समाज और एमएलसी की करीब 141 एकड़ जमीन मौजूद है। यहां उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) औद्योगिक हब विकसित करेगा। इस वर्ष फरवरी में हुई यूपी इन्वेस्टर्स समिट में भी इस प्रस्ताव को शामिल किया गया था। अब जिलाधिकारी ने शुक्रवार को औद्योगिक विकास के प्रमुख सचिव को यह जमीन यूपी सीडा को निशुल्क उपलब्ध कराने का पत्र लिखा है, ताकि इस क्षेत्र की चिह्निति जमीन को औद्योगिक हब के रूप में विकसित किया जा सके।
अगर शासन से अनुमति मिल जाती है तो इस क्षेत्र की जमीन को मंडलायुक्त और जिलाधिकारी द्वारा पुनर्ग्रहण कराया जाएगा। फिर इसे यूपी सीडा औद्योगिक हब के रूप में विकसित करेगा। यहां उद्यमियों के लिए विभिन्न साइट के औद्योगिक प्लॉट कांटे जाएंगे, जिससे यहां औद्योगिक इकाइयां लग सकेंगी। अधिकारी बताते हैं कि अगर शासन से जल्द अनुमति मिल जाती है तो अगले साल तक इस क्षेत्र में औद्योगिक हब विकसित हो सकेगा।
हर साइज के होंगे भूखंड : अधिकारी बताते हैं कि इस औद्योगिक हब में विभिन्न साइज के प्लॉट होंगे। इसमें 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर, 500 मीटर, 800 मीटर, एक हजार मीटर तक के औद्योगिक प्लॉट हो सकते हैं।
रोजगार के अवसर बढ़ेंगे
मोदीनगर के निवाड़ी और भोजपुर में औद्योगिक हब से काफी ज्यादा निवेश आएगा, जिससे रोजगार के साधन बढ़ेंगे। अनुमान लगाया जा रहा है कि औद्योगिक हब बनकर निवेश होने से पांच साल के भीतर एक लाख से अधिक नौकरियों के अवसर युवाओं को मिलेंगे। यह अवसर सभी क्षेत्र में होंगे। इसका फायदा युवाओं को होगा, उन्हें अपने शहर में ही रोजगार मिल सकेगा।
भोजपुर में भी औद्योगिक पार्क बनाया जाएगा
निवाड़ी में यूपी सीडा औद्योगिक हब विकसित करेगा, तो भोजपुर में निजी औद्योगिक पार्क विकसित हो रहा है। मास्टर प्लान 2031 में भोजपुर में औद्योगिक जमीन चिह्नित की गई है। इन्वेस्टर्स समिट के दौरान जिला प्रशासन और जीडीए ने इस क्षेत्र में उद्यमियों को खुद जमीन खरीदने की छूट दी है, ताकि वह किसानों से सीधे जमीन खरीदकर अपना उद्योग लगा सके और यहां निजी औद्योगिक पार्क विकसित हो सके। हालांकि जिला प्रशासन और जीडीए उद्यमियों को यहां पर सभी सुविधाएं मुहैया कराएंगे।