उत्तर प्रदेश रोडवेज के बेड़े में शामिल होंगी 5000 इलेक्ट्रिक बसें, 12 टर्मिनल्स का निर्माण करेगी सरकार
UP News : यूपी में योगी सरकार ने आमजन को बड़ा तोहफा दिया है। जिसमें सड़क परिवहन निगम अब नए रोडवेज बस टर्मिनलों के साथ कमर्शियल कंपलेक्स भी तैयार करने जा रही है। सड़क परिवहन निगम अब अपने बस स्टेशनों पर नागरिकों को अच्छी सुविधा देने के साथ-साथ उनसे राजस्व अर्जित करने के लिए संसाधनों को भी विकसित करने जा रही है। इस योजना से प्रदूषण मुक्त हरित परिवहन को आगे बढ़ाने के लिए 5000 इलेक्ट्रिक बसों को भी रोडवेज में शामिल किया जा रहा है।
इसके साथ-साथ यूपी परिवहन निगम ने 12 बस टर्मिनल को बनाने, नवीनीकरण करने और उन्हें कमर्शियल कंपलेक्स के रूप में बदलने का काम शुरू कर दिया गया है। इस योजना से आगरा, गोरखपुर, मिर्जापुर, बुलंदशहर, गढ़मुक्तेश्वर, मथुरा, कानपुर सेंट्रल व वाराणसी कैंट समेत कई अन्य नए टर्मिनलों को बनाने तथा पुराने बस स्टैंड को नवीनीकरण करने का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। इसके अलावा, मुख्यमंत्री योगी के मुताबिक 5 हजार इलेक्ट्रिक बसों को रोडवेज निगम में शामिल किए जाने का कार्य तेज हो गया है। इन सभी कार्यों को पूर्ण करने का निविदा मार्च में ही जारी हो गया था। परंतु लोकसभा चुनाव के कारण इसे अंतिम रूप नहीं दिया गया था। लेकिन अब इस कार्य को 14 जून से दोबारा शुरू कर दिया गया है।
12 बस टर्मिनल का होगा, निर्माण
यूपी निगम के अधिकारियों ने बताते हुए कहा कि 12 बस टर्मिनल को बनाने और इनका नवीनीकरण करने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। इस कार्य में आगरा के ईदगाह व ट्रांसपोर्ट नगर, गाजियाबाद के साहिबाबाद, गोरखपुर, मिर्जापुर, बुलंदशहर, बरेली, गढ़मुक्तेश्वर, अलीगढ़ के रसूलाबाद, वाराणसी कैंट कानपुर सेंट्रल में 12 बस टर्मिनल कम कमर्शियल कंपलेक्स के रूप में बनाए जाएंगे और मथुरा में पुराने बस अड्डे का पुनःनिर्माण करने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। इन सभी जगह पर नागरिक सुविधाओं के विकास कार्यों और इन्हें कमर्शियल कंपलेक्स में परिवर्तित करके इसे राजस्व अर्जित करने का मॉडल तैयार किया जा रहा है। इन कार्यों के पूरा होने के बाद यात्रियों को सभी आधुनिक सुविधाओं का लाभ मिलने लगेगा और इससे परिवहन निगमकी आय बढ़ेगी।
परिवहन निगम को मिला, 5000 इलेक्ट्रिक बसों का तौहफा
इन कार्यों के साथ-साथ परिवहन निगम द्वारा 5000 इलेक्ट्रिक बसों की आपूर्ति, संचालन और रखरखाव करने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। बसों को खरीदने की प्रक्रिया 14 जून से प्रारंभ होगी। दरअसल, योगी सरकार ने परिवहन निगम के लिए कई चरणों में इलेक्ट्रिक बसों को शामिल करने की योजना तैयार की है। इसके बाद अधिकारियों ने बताया कि राज्य के परिवहन नेटवर्क का विस्तार करने के लिए दीर्घकालिकरण नीति के द्वारा 50000 बसों को निगम में शामिल करने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। यह कार्य आगामी वर्षों में पूरा किया जाएगा।