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UP सरकार ने एक और फोरलेन प्रोजेक्ट को दी मंजूरी, 50 हजार लोगों का सफर होगा आसान

Four Lane Project : एफएमडीए ने आगरा नहर से जुड़ी सड़क को फोरलेन बनाने का प्रोजेक्ट तैयार किया है ताकि लोग नोएडा तक पहुंच सकें। प्रस्ताव को बोर्ड की बैठक में मंजूरी दी गई और उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग को दिया गया। प्रोजेक्ट को वहां मंजूरी मिलने के बाद डीपीआर बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। डीपीआर लगभग तैयार है, अब दोनों विभागों को एमओयू पर साइन करना बाकी है।
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UP सरकार ने एक और फोरलेन प्रोजेक्ट को दी मंजूरी, 50 हजार लोगों का सफर होगा आसान

UP News : उत्तर प्रदेश और हरियाणा में बीजेपी की सरकार होने से शहर को फायदा हो रहा है। आगरा फोरलेन प्रोजेक्ट के लिए फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण (एफएमडीए) को जमीन की आवश्यकता थी। एफएमडीए को जमीन की कीमत भी नहीं देनी होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे मंजूर कर दिया है। 50 हजार लोग इससे फायदा उठाएंगे। इस परियोजना पर 278 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

एफएमडीए ने आगरा नहर से जुड़ी सड़क को फोरलेन बनाने का प्रोजेक्ट तैयार किया है ताकि लोग नोएडा तक पहुंच सकें। प्रस्ताव को बोर्ड की बैठक में मंजूरी दी गई और उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग को दिया गया। प्रोजेक्ट को वहां मंजूरी मिलने के बाद डीपीआर बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। डीपीआर लगभग तैयार है, अब दोनों विभागों को एमओयू पर साइन करना बाकी है।

अभी चल रहा है, DND-KMP लिंक रोड का निर्माण

दिल्ली से नोएडा जाने के लिए फरीदाबाद से तीन प्रमुख रास्ते हैं। दिल्ली-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग, दो लेन की सड़क, डीएनडी-केएमपी लिंक रोड और आगरा नहर। DND-KMP लिंक रोड का निर्माण चल रहा है, इसलिए पुलिस ने जगह-जगह बैरिकेडिंग करके रास्ता डायवर्ट किया है।

जाम से मिलेगी, राहत

वहीं, आगरा नहर रोड दो लेन की होने से सुबह-शाम जाम लगता है। वास्तव में, वाहन चालकों को दस मिनट की दूरी तय करने में आधा से एक घंटे का समय लगता है। ऐसे में औद्योगिक नगरों में लोग दिल्ली-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग का उपयोग करते हैं ताकि जाम से बच सकें। Delhi में उन्हें लाल बत्ती पर रुकना पड़ता है और जाम से जूझना पड़ता है। फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण ने आगरा नहर रोड को चार लेन बनाकर जाम से राहत दी है।

उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग देगा, जमीन

उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के एसडीओ ब्रजकिशोर ने बताया कि दोनों विभागों के बीच एमओयू का अनुमोदन होना बाकी है। डीपीआर पर काम किया जा रहा है। सड़क को चौड़ा करने के लिए उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग अपनी जमीन देगा। यह भी कोई खर्च नहीं होगा।

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