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यूपी की इस योजना का मिलेगा गांव-गांव को लाभ, 56 हजार गांवों बनेंगे स्टेशन

प्रदेश में 57,702 ग्राम पंचायतें हैं और 826 ब्लॉक हैं। राजस्व विभाग 450 AWS और 2000 AG स्थापित कर रहा है। इसके लिए हाल ही में कार्यदायी संस्था का चयन करके कार्यादेश जारी किया गया है।

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Every village will benefit from this scheme of UP, stations will be built in 56 thousand villages.

Saral Kisan : गांव के लोगों को मौसम की सही जानकारी देने के लिए योजना की शुरुआत की गई है। ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन (AWS) और ऑटोमेटिक रेनगेज (AR) मौसम और राजस्व विभाग से बाहर 308 ब्लॉकों और 55,570 ग्राम पंचायतों में लगाए जाने वाले है। केंद्र सरकार की विंड्स योजना में यह काम किया जाएगा। इस कार्य के लिए लागत का फॉर्मूला निर्धारित हुआ है। राज्य का कृषि विभाग केंद्र सरकार की मदद से यह काम करने वाली है।

प्रदेश में 57,702 ग्राम पंचायतें हैं और 826 ब्लॉक हैं। राजस्व विभाग 450 AWS और 2000 AG स्थापित कर रहा है। इसके लिए हाल ही में कार्यदायी संस्था का चयन करके कार्यादेश जारी किया गया है। इसके अलावा, भारतीय मौसम विभाग ने 132 ARGE और 68 WS बनाए हैं। प्रत्येक ब्लॉक में एक EWS और प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ARGS स्थापित करने का लक्ष्य है, जो केंद्र सरकार के विंड्स कार्यक्रम का हिस्सा है।

राजस्व और मौसम विभाग से बाहर 55,570 ग्राम पंचायतों और 308 ब्लॉकों में इनकी स्थापना के लिए स्थान का चयन सबसे बड़ी चुनौती थी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक ने मूलतः स्थान पर मुहर लगा दी है। नई योजना के रूप में राज्य सरकार ने विंड्स को लागू किया है। बजट इसके लिए धन प्रदान करेगा।

ग्राम पंचायत भवनों के छत पर आरजी लगेंगे

शासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि AWS स्थापित करने के लिए 5x7 वर्गमीटर और AG 4x3 वर्गमीटर जमीन चाहिए। ग्राम पंचायत भवनों के छत पर एआरजी की स्थापना और एडब्ल्यूएस ब्लॉक कार्यालय में स्थानांतरित करना निर्धारित हुआ। डब्ल्यूएस और एआरजी की देखभाल पंचायत स्तर पर नियुक्त पंचायत सेवक या पंचायत मित्र करेंगे। योजना को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए राज्य मुख्यालय पर पंचायत, राजस्व, ग्राम्य विकास और कृषि जैसे विभागों के लिए कंट्रोल रूम भी बनाए जाएंगे।

विंड्स के अंतर्गत डाटा भुगतान का फार्मूला निम्नलिखित है: 2023-24 90 प्रतिशत 10 प्रतिशत 2024-25 80 प्रतिशत 20 प्रतिशत 2025-26 60 प्रतिशत 40 प्रतिशत चतुर्थ वर्ष से आगे 50 प्रतिशत 50 प्रतिशत

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