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उत्तर प्रदेश में इस जिले के हाईवे बनेंगे हरे-भरे रूट, डीजल वाहनों के चलाने पर लगेगी रोक

UP News : उत्तर प्रदेश की आम जनता के लिए बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है. उत्तर प्रदेश के इस जिले से जुड़े चार हाईवे पर आपको डीजल वाहन नजर नहीं आएंगे। आने वाले वक्त में चार हाईवे को ग्रीन रूट घोषित किया जाना है.
 
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उत्तर प्रदेश में इस जिले के हाईवे बनेंगे हरे-भरे रूट, डीजल वाहनों के चलाने पर लगेगी रोक

Uttar Pradesh News :उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर का अपना ही एक धार्मिक महत्व है. अयोध्या में भव्य राम मंदिर स्थित है। अयोध्या से जुड़े चार हाईवे आने वाले वक्त में ग्रीन रूट के रूम में घोषित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश अयोध्या से प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ और गोरखपुर के हाईवे पर आपको डीजल वाहन नजर नहीं आने वाले हैं. इन सड़क मार्ग पर सार्वजनिक परिवहन के लिए इलेक्ट्रिक वाहन ही संचालन होंगे। आने वाले समय में रामनगरी अयोध्या से जुड़े इन चार हाईवे को ग्रीन रूट के रूप में घोषित किया जाएगा. 

डीजल वाहन धीरे-धीरे कम कर दिए जाएंगे

यहां से प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ और गोरखपुर के लिए सार्वजनिक परिवहन के लिए सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन ही संचालन होंगे. उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव परिवहन एल वेंकटेश्वर लू ने यह जानकारी दी है. ग्रीन रूट बनाने की वजह से इन हाईवे पर डीजल वाहन धीरे-धीरे कम कर दिए जाएंगे. बता दे की 120 नई इलेक्ट्रिक बसें 500 करोड़ की लागत से खरीदी जाएंगी. इसके अलावा अनुबंध की नीति के माध्यम से 5000 अन्य इलेक्ट्रिक वाहनों को संचालित किया जाना है। 

आधुनिक बस स्टेशन

परिवहन निगम 100 इलेक्ट्रिकल बसों को पहले ही खरीद चुका है। डीजल वाहन बैन करने से पहले यात्रियों की सहूलियत का पूरा ख्याल रखा जाएगा। इन रूटों पर जितने भी यात्री आवागमन करते हैं। ग्रीन रूट पर डीजल वाहनों का संचालन बंद करने से पहले उनके लिए वाहनों का प्रबंध पहले किया जाएगा. इन रूटों को बेहतर बनाया जाएगा. इन मार्गों पर आधुनिक बस स्टेशन बनाए जाएंगे। जानकारी के लिए बता दें कि अनुबंध के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहनों को संचालित किया जाएगा. इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन के साथ-साथ परिवहन निगम के कर्मचारी सुपरविजन भी करेंगे। परिवहन निगम को इन सुविधाओं के लिए जो भी अधिक पैसा देगा उनका मार्ग उपलब्ध करवा दिया जाएगा।

प्रमुख सचिव ने बताया कि प्रदेश में 12,000 स्कूल बसों और 13,000 यात्री बसों में विभिन्न खामियां हैं। वाहन पोर्टल इन सभी विवरणों को शामिल करता है। मुख्य सचिव मनोज सिंह ने जिला प्रशासन और पुलिस विभाग को कार्रवाई करने का आदेश दिया है। कार्रवाई करने से पहले बातचीत की जाएगी। वाहनों के मालिकों से अपेक्षा की जाएगी कि वे उन्हें वैध श्रेणी में लाएं या स्क्रैप सेंटर में भेजवाने के लिए तैयार रहें। किसी भी परिस्थिति में सड़क पर अवैध वाहनों का संचालन नहीं किया जाएगा।
 

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