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Delhi वालों को और झेलनी होगी परेशानी, अगले वर्ष भी पूरा नहीं होगा इस फ्लाईओवर का काम

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People of Delhi will have to face more problems, the work of this flyover will not be completed even next year.

New Delhi : साउथ दिल्ली आईएनए व एम्स से पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार और आसपास के इलाकों में सिग्नल फ्री ट्रैफिक के लिए दिल्ली वालों को अभी लंबा इंतजार करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए कि साउथ दिल्ली से पूर्वी दिल्ली की राह आसान करने के लिए जो बारापूला फेज-3 फ्लाईओवर निर्माण किया जा रहा है, उसके पिलर्स बनाने के लिए एलआरपी (लीनियर रॉड पंप) वेल की खुदाई काफी धीमे हो रही है। न तो वेल बन पा रहा है और न ही पिलर्स के लिए फाउंडेशन तैयार हो पा रहा है। कुल 40 पिलर्स बनाने हैं।

अक्टूबर, 2024 तक कंप्लीट करना है प्रोजेक्ट

बारापुला फेज-3 फ्लाईओवर की लंबाई करीब 3.5 किमी है। इस स्ट्रेच को तैयार करने के लिए पीडब्ल्यूडी को करीब 8.5 एकड़ जमीन की जरूरत थी। इसमें से 6 एकड़ जमीन तो मिल गया है। अभी भी 2.5 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करना है। पीडब्ल्यूडी को जितनी जमीन मिली है, उसमें काम काफी धीमा है। 6 एकड़ एरिया में फ्लाईओवर निर्माण के लिए करीब 40 पिलर्स बनाने है। पहले बाढ़ के चलते और उसके बाद जी-20 के चलते काम में देरी हुई। अब दोबारा पिलर्स तैयार करने का काम शुरू किया गया है।

लेकिन, पिलर्स फाउंडेशन के लिए जो एलआरपी वेल बनाया जाना है, उस वेल के लिए खुदाई ही इतनी धीमे हो रहा है कि काम में देरी होने लगी। इस प्रोजेक्ट को अगले साल अक्टूबर, 2024 तक कंप्लीट करने का डेडलाइन तय किया गया है। लेकिन, जिस तरह से तकनीकी कारणों व जमीन को लेकर काम में देरी हो रही है, उससे अगले साल तक भी यह प्रोजेक्ट कंप्लीट होना मुश्किल है।

प्रोजेक्ट में देरी के चलते 451 करोड़ अतिरिक्त खर्च

पीडब्ल्यूडी अफसरों के अनुसार बारापुला फेज-3 प्रोजेक्ट पर काम अप्रैल,2015 में शुरू हुआ। अक्टूबर, 2017 तक काम कंप्लीट करना था। लेकिन 8 सालो में भी यह प्रोजेक्ट कंपलिट नहीं हो पाया। शुरुआत में 3.5 किमी लंबे फ्लाईओवर स्ट्रेच के निर्माण (Building an Enterprise Architecture) के लिए 964 करोड़ रुपये खर्च का बजट तैयार किया गया। बाद में बजट को रिवाइज कर 1000 करोड़ कर दिया गया। जिस एजेंसी को बारापुला फेज-3 फ्लाईओवर कंस्ट्रक्शन वर्क दिया गया है, उस कंपनी को अब तक 1415.12 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। यानी बजट की तुलना में अब तक एजेंसी को पीडब्ल्यूडी ने 451 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान कर चुका है।

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