उत्तर प्रदेश में पावर कारपोरेशन की योगी सरकार ने कर दी बल्ले-बल्ले, कैबिनेट बैठक में हुआ ये फैसला

UP Cabinet Decisions : उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद आचार संहिता हटते कल बैठक में योगी आदित्यनाथ ने  सौगातो की लगा दी बौछार, लगभग सभी डिपार्टमेंट को कुछ ना कुछ दिया है। कल हुई मंत्रिमंडल कैसे बैठक में योगी सरकार ने पावर कारपोरेशन को 1000 करोड रुपए लोन लेने की गारंटी देने का निर्णय लिया है, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन द्वारा हुड़को से 9.5 फीस दी ब्याज दर से लोन लिया जाएगा।

उत्तर प्रदेश सरकार ने कल पावर कारपोरेशन को ओबरा और घाटमपुर तापीय परियोजना के साथ ही बलिया में उप केंद्र में ट्रांसमिशन लाइनों का निर्माण करने की लागत बढ़ाने के फैसले पर  कैबिनेट की बैठक में मोहर लगा दी गई है।

उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रहा था जिसको ध्यान में रखते हुए यूपी सरकार ने पावर कारपोरेशन को 1000 करोड़ का लोन लेने की गारंटी लेने का प्रस्ताव पास किया है

अब तक ब्याज दर कितनी थी

उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल हुई कैबिनेट की बैठक में विद्युत विभाग से संबंधित किए गए निर्णय के बारे में ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश में लोगों को संपूर्ण बिजली आपूर्ति के लिए, यूपी पावर कॉरपोरेशन द्वारा पीएफसी और आरई से लोन लिया जाता रहा है,  ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बताया कि इसकी ब्याज दर अधिक है 10 प्रतिशत ब्याज दर भुगतान करनी पड़ती है।

इतनी अधिक ब्याज दर को ध्यान में रखते उत्तर प्रदेश सरकार ने पहली बार पावर कॉरपोरेशन द्वारा हुडको से लोन लेने की गारंटी देने का निर्णय लिया है, हुडको का ब्याज दर 10 फीसदी से कम है।

73 हजार करोड़ रुपये की देनदारियां बकाया

ऊर्जा मंत्री एके शर्मा बताया कि तकनीकी व वाणिज्यिक हानियां के कारण खर्च व वसूली में प्रति वर्ष 10 से 15 हजार करोड़ रुपये का गैप रहने से लोन लेने की आवश्यकता पड़ती है। वर्तमान में कारपोरेशन की लगभग 73 हजार करोड़ रुपये की देनदारियां हैं।

कैबिनेट ने 1200 मेगावाट की ओबरा सी तापीय विस्तार परियोजना की अनुमोदित द्वितीय संशोधित लागत 11705.85 करोड़ में 1299.58 करोड़ की बढ़ोतरी के कारण तृतीय संशोधित लागत 13005.43 करोड़ रुपये को भी मंजूरी दी है। 

घाटमपुर परियोजना को कैबिनेट ने दी मंजूरी

परियोजना की बढ़ी हुई अतिरिक्त लागत 1299.58 करोड़ का 70 प्रतिशत 909.71 करोड़ रुपये की व्यवस्था लोन से जबकि 30 प्रतिशत यानि 389.87 करोड़ की राशि सरकार खर्च करेगी। परियोजना की 660 मेगावाट की दूसरी यूनिट से जून में ही बिजली का उत्पादन शुरू हो जाएगा। 

इसी तरह राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड व नेयवेली पावर लिमिटेड के संयुक्त उपक्रम में 1980 मेगावाट की घाटमपुर में स्थापित की जा रही तापीय परियोजना की 19,406.12 करोड़ रुपये की पुनरीक्षित लागत को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।