Salary Hike : 30 या 40 प्रतिशत रह गया सपना, केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में आएगा इतना उछाल

Saral Kisan, Salary Hike : केंद्र सरकार के 36 लाख से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण खबर है! लंबे इंतज़ार के बाद, आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन की प्रक्रिया में तेजी आई है। सूत्रों के मुताबिक, इसी साल मई 2025 के अंत तक इस आयोग के गठन का अनुमान है, जिससे करोड़ों कर्मचारियों को खुशखबरी मिल सकती है। 

सरकार ने किया मंजूर, अब गठन की औपचारिकता मात्र रही 

सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है, हालांकि इसकी औपचारिक घोषणा और टीम का गठन अभी बाकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में कहा था कि सरकार इस पर जल्द काम शुरू करेगी। उम्मीद है कि यह समिति जनवरी 2026 से पहले अपनी रिपोर्ट सौंप देगी ताकि इसे उसी समय से लागू किया जा सके। 

आयोग का ढांचा कैसा होगा? जानिए कौन होंगे सदस्य- 

अगर हम पिछले वेतन आयोगों की बात करें, तो आयोग का नेतृत्व आमतौर पर किसी सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट (supreme court) के जज या सीनियर ब्यूरोक्रेट द्वारा किया जाता हैं। इसके साथ ही टीम में अर्थशास्त्री, पेंशन और सरकारी व्यय विशेषज्ञ तथा प्रशासनिक अधिकारियों को मिलाया जाता हैं। इस बार भी एक मजबूत और अनुभवी टीम को बनाने का अनुमान है, जो सैलरी (salary), पेंशन (pension), महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) और फिटमेंट फैक्टर को लेकर अपने सुझाव पेश करेगी। 

40-50% तक सैलरी में इज़ाफे की उम्मीद- 

आठवें वेतन आयोग (8th pay commission) में कयास लगाए जा रहे है कि यह कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 40% से 50% तक का उछाल आ सकता है। यह वृद्धि नए फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) पर निर्धारित होगी, जो कि 2.28 से 2.86 के बीच रह सकता है। यदि अधिकतम फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाता है, तो जिसकी मौजूदा बेसिक सैलरी (basic salary) 20,000 रुपए है, उसकी सैलरी बढ़कर ₹46,600 से ₹57,200 तक जा सकती है। 

हर आयोग ने सैलरी में भारी उछाल- 

वेतन आयोग - बेसिक सैलरी 

5वां वेतन आयोग - ₹2,750 

6वां वेतन आयोग - ₹7,000 

7वां वेतन आयोग - ₹18,000 

इस हिसाब से सैलरी में अब तक कुल 554% का इज़ाफा देखा गया है। आठवें आयोग (8th pay commission) से भी इसी तरह के सुधार की उम्मीद की जा रही है। 

3.68 की फिटमेंट फैक्टर मांग- 

कई कर्मचारी संगठनों की मांग है कि फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) को 3.68 तक ले जाया जाए। यदि इस  मांग मान लिया जाता है, तो मौजूदा ₹30,000 बेसिक सैलरी सीधे ₹1,10,400 तक जा सकती है। इसे अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी कहा जाएगा। 

आठवां वेतन आयोग क्यों जरूरी है? 

महंगाई के चलते जीवन-यापन भी मुश्किल होता जा रहा है।  

कर्मचारियों की क्रय शक्ति (purchasing power of employees) को बनाए रखने के लिए वेतन में समय-समय पर संशोधन जरूरी है। 

सातवां वेतन आयोग (7th pay commission) 2016 से लागू है और इसका कार्यकाल जनवरी 2026 तक है, ऐसे में नई समिति का गठन समय पर होना भी जरूरी है।