Salary Hike : 1.15 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिला बड़ा अपडेट, सैलरी बढ़ने में लगेगा ये फार्मूला

The Chopal, basic salary Hike : हर दस साल में सरकार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी व्यवस्था में बदलाव करती है।  नया वेतन आयोग लागू होने पर कर्मचारियों की सैलरी बहुत बढ़ जाती है।  7वें वेतन आयोग का आखिरी बार 2014 में गठन किया गया था, जिसकी सिफारिशें 2016 में शुरू हुईं। 

वर्तमान में कर्मचारियों को इस वेतन आयोग के तहत सैलरी और अन्य लाभ मिल रहे हैं।  जनवरी 2025 में नरेंद्र मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग का प्रस्ताव पारित किया है।  लेकिन अभी भी लागू नहीं हुआ है।  बता दें कि 7वें वेतन आयोग दिसंबर में समाप्त हो जाएगा।  अब सरकार 8वें वेतन आयोग (चेयरमैन भी) के तीन सदस्यों के नाम घोषित करने वाली है। 

8वें वेतन आयोग (8वें वेतन आयोग) के गठन को मंजूरी मिलने के बाद से ही फिटमेंट फैक्टर को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं।  ध्यान दें कि नया वेतन आयोग लागू होते ही फिटमेंट फैक्टर को अपडेट किया जाएगा. केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन में बढ़ौतरी इसी आधार पर की जाएगी।  लेकिन अब सभी कर्मचारियों के मन में इस बार कितना फिटमेंट फैक्टर निर्धारित होगा?  साथ ही, बहस चल रही है कि क्या बेसिक वेतन को महंगाई भत्ता (dearness allowance, DA) के साथ मिलाया जाएगा?

फिटमेंट फैक्टर और dearness allowance (डीए) के साथ बेसिक वेतन के मर्ज का सिद्धांत समझना बहुत महत्वपूर्ण है।  8वें वेतन आयोग लागू होने पर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का वेतन कैसे बदलेगा?  इसी से पता चलता है कि 

क्या है फिटमेंट फैक्टर?

सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी को रिवाइज करने के लिए, फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्लायर है।  यह मुद्रास्फीति और पिछले भत्तों, विशेष रूप से DA, को शामिल करके सभी वेतनमानों में समान वृद्धि सुनिश्चित करता है।

डीए क्या बेसिक सैलरी में शामिल होगा? 

बता दें कि पिछले वेतन आयोगों, खासकर पांचवें, छठे और सातवें वेतन आयोग ने फिटमेंट फैक्टर लागू करने से पहले डीए (DA) को न्यूनतम बेसिक सैलरी (Basic Salary Hike) के साथ मर्ज के रूप में प्रभावी माना है, हालांकि इसके बारे में स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया था।

7वें वेतन आयोग (सातवें वेतन आयोग) की सिफारिशें जनवरी 2016 से लागू हो गईं।  तब केंद्रीय सरकारी कर्मचारी अपने न्यूनतम बेसिक सैलरी पर 125 प्रतिशत डीए प्राप्त कर रहे थे।  आयोग ने इन घटनाओं के लिए 2.57 के फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश की।

7वें केंद्रीय वेतन आयोग में इस्तेमाल 2.57x का फिटमेंट फैक्टर अनुकूलित नहीं था।  यह एक मान्यता प्राप्त कैलकुलेशन था, जिसमें प्रभावी रूप से बेसिक सैलरी पर 100 प्रतिशत, 125 प्रतिशत डीए और मूल और डीए की संयुक्त राशि पर लगभग 14.22% की वास्तविक बढ़ौतरी शामिल थी।

इसलिए, 2016 तक मूल वेतन और कुल डीए (DA) के समेकित आंकड़े पर संशोधित वेतन आधारित था।

इसे पूरी तरह से समझें: 

अगर किसी सरकारी कर्मचारी का न्यूनतम वेतन 10,000 रुपये है—

125% DA = 12,500 (10,000 गुना 1.25),

कुल 22,500 रुपये

14.22% की बढ़ोत्तरी = 3,199.5 रुपये

नवीनतम वेतन = 25,699.5 रुपये, लगभग 25,700

योजनाकारक =  25,700/10,000 = 2,57

इसका अर्थ यह है कि संशोधित वेतन केवल पहले से मर्ज किए गए आंकड़े पर नहीं था, बल्कि बेसिक + DA (DA) मर्ज किए गए आंकड़े पर था, जिसमें कुछ कमी जोड़ी गई थी।

5वें वेतन आयोग: 

5वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 1997 में शुरू हुईं।  उस समय DA 74 प्रतिशत था।  सरकार ने डीए को मूल सैलरी में शामिल कर दिया और फिटमेंट फैक्टर अपडेट को 1.86 कर दिया।  यह आवश्यक रूप से 74 प्रतिशत महंगाई भत्ते मर्ज और 28 से 30 प्रतिशत वास्तविक बढ़ोतरी का हिस्सा है।

छठवां वेतन आयोग 

2006 में छठे वेतन आयोग (Sixth Pay Commission) की शुरुआत हुई थी, जब डीए लगभग 115 प्रतिशत था।  डीए को मूल वेतन के साथ स्पष्ट रूप से मर्ज नहीं किया गया था, लेकिन 1.86 के फिटमेंट लाभ ने दिखाया कि इसे वेतन बैंड और ग्रेड वेतन के माध्यम से संशोधित वेतन संरचना में शामिल किया गया था।

फिर से, मल्लटीप्यार ने 1.86 मूल + डीए + छोटी वृद्धि दिखाई।

DA फिटमेंट फैक्टर पिछले वेतन आयोगों में DA और फिटमेंट फैक्टर Pay Commission मर्जर के दौरान पांचवा वेतन आयोग 74 प्रतिशत, 1.86 छठा वेतन आयोग 115 प्रतिशत, 1.86 (ग्रेड पे के साथ) सातवां वेतन आयोग 125 प्रतिशत, 2.57

8वें वेतन आयोग में किस फॉर्मूले से वेतन बढ़ेगा— 

केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी को रिवाइज करने के लिए 8वें वेतन आयोग (8वें वेतन आयोग) की अप्रोच को अपनाया जा सकता है।  हाल के रुझान बताते हैं कि फिटमेंट फैक्टर केवल मूल वेतन पर लागू नहीं होता।  इसके बजाय, डीए को पहले रिवाइज्ड बेस सैलरी में मर्ज करके वृद्धि लागू की जाती है।  यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कर्मचारी उच्च फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) पर जोर दे रहे हैं किसी भी संभावित आठवें वेतन आयोग के लागू होने से पहले।