राजस्थान में बिजली परियोजनाओं पर हुआ 4200 करोड़ का निवेश, किसानों को मिलेगी सिंचाई के लिए दिन में बिजली सप्लाई
Rajasthan News : राजस्थान में भजनलाल सरकार द्वारा बिजली व्यवस्था में सुधार करने का प्लान बनाया जा रहा है। प्रदेश में किसानों को दिन में बिजली मुहैया करवाने के साथ-साथ करोड़ों रुपए का निवेश कर बिजली व्यवस्था में सुधार किया जाएगा। इसके तहत सरकार द्वारा अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है।
Rajasthan Govt : सार्वजनिक क्षेत्र की गैस कंपनी गेल (इंडिया) ने राजस्थान में 1000 मेगावाट की सौर और पवन ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए राजस्थान राज्य विद्युत निगम लिमिटेड (आरआरवीयूएनएल) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इन परियोजनाओं के लिए 4200 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। दोनों कंपनियां मिलकर राज्य में गैस आधारित ऊर्जा परियोजनाओं का संचालन भी करेंगी।
राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित राजस्थान अक्षय ऊर्जा व्यवसाय संवर्धन शिखर सम्मेलन-2024 के दौरान गेल के कार्यकारी निदेशक सुमित किशोर और आरआरवीयूएनएल के सीएमडी देवेंद्र श्रृंगी ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन के तहत गेल धौलपुर और रामगढ़ संयंत्रों को उचित दरों पर गैस की आपूर्ति करेगी। इस अवसर पर ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि राज्य सरकार अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देगी।
किसानों को दिन में मिलेगी बिजली
वर्ष 2027 तक प्रदेश के किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराने के लिए कार्य किया जा रहा है। हमारी सरकार ने मात्र 7 माह में कुसुम योजना के तहत 4,386 मेगावाट की परियोजनाओं के एलओआई जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि गेल धौलपुर में स्थापित 330 मेगावाट तथा रामगढ़ में स्थापित 270.5 मेगावाट गैस आधारित विद्युत संयंत्रों को कुशल एवं उपयुक्त क्षमता पर संचालित करने तथा उचित दरों पर पर्याप्त मात्रा में गैस उपलब्ध कराने के लिए संयुक्त उद्यम के माध्यम से हस्तांतरित करने की संभावनाएं तलाश रहा है।
बैटरी के जरिए स्टोर होगी बिजली
अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में 750 मेगावाट सौर ऊर्जा तथा 250 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित हो सकेगी। सरकार उचित सुझावों पर विचार करेगी और जरूरत पड़ने पर नीतिगत बदलाव भी करेगी। नई सरकार ने एनटीपीसी, कोल इंडिया, पावर ग्रिड, सतलुज जल विद्युत निगम और आरईसी जैसे सार्वजनिक उपक्रमों के साथ 1.60 लाख करोड़ रुपये के एमओयू किए हैं। इससे आने वाले समय में 31 हजार 825 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। केंद्र सरकार ने राजस्थान को 2 हजार मेगावाट बैटरी स्टोरेज क्षमता विकसित करने में सहयोग का आश्वासन भी दिया है।
बंडलिंग के जरिए सस्ती बिजली
गेल के सीएमडी संदीप गुप्ता ने कहा कि इन एमओयू के माध्यम से राजस्थान सरकार ने गैस संयंत्रों एवं अक्षय ऊर्जा को बंडल करके सस्ती ऊर्जा प्राप्त करने का अनूठा उदाहरण पूरे देश के समक्ष प्रस्तुत किया है। इससे न केवल प्राप्त होने वाली बिजली की दर में कमी आएगी बल्कि पीक लोड की मांग भी पूरी हो सकेगी।